डीएनए हिंदी: सऊदी अरब (Saudi Arabia) के पत्रकार जमाल खशोज्जी के मर्डर केस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पूरी दुनिया में कोसा गया था. इस मुद्दे पर उन कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाए थे. अमेरिका (USA) ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया था लेकिन अब उनसे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है. इस मुद्दे पर जब अमेरिका के सामने सवाल खड़े किए गए तो अमेरिका ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed bin Salman) के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया. अमेरिका ने यह तक कह दिया कि जैसे पीएम मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से प्रतिबंध हटे थे, कुछ वैसा ही क्राउन प्रिंस के साथ भी किया है.
दरअसल, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) को अमेरिका ने रियायत देने के फैसले का बचाव किया है. बाइडन प्रशासन (Joe Biden Administration) ने फैसला किया है कि क्राउन प्रिंस अमेरिका आएंगे तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करना होगा और न ही उन पर किसी तरह के प्रतिबंध होंगे. क्राउन प्रिंस को मिली इस छूट की तुलना अमेरिका ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है. मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के प्रधानमंत्री भी हैं.
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प्रतिबंध हटाने के सवाल पर अमेरिका ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी नेता को इस तरह की रियायत दी गई है. इससे पहले नरेंद्र मोदी को भी इस तरह की छूट दी जा चुकी है, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका की तरफ से उसी तरह की रियायत दी गई थी जो हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दी गई है और ये पहली बार नहीं है.
आपको बता दें कि अमेरिका ने 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री चुने जाने तक अमेरिका आने पर प्रतिबंध जारी रखा था लेकिन पीएम बनने पर अमेरिका मोदी का बांहें फैलाकर स्वागत किया था. जिन मोदी के खिलाफ अमेरिका में ने रेड कार्ड जारी कर रखा था, उन्हीं मोदी के लिए 2014 में चुनाव जीतने के बाद अमेरिका रेड कॉर्पेट बिछा कर उनका स्वागत कर रहा था. तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें अपना प्रिय मित्र तक घोषित कर दिया था.
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अमेरिका ने अब सऊदी प्रिंस से प्रतिबंध हटाने के मुद्दे को लेकर कहा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस को हाल ही में प्रधानमंत्री बनाया गया है. इसे देखते हुए उनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा ना चलाने और अमेरिका की यात्रा करने पर छूट दी गई है. इससे पहले कई राष्ट्राध्यक्षों को ऐसी छूट मिल चुकी है. गौरतलब है कि इस मुद्दे पर अमेरिकी बाइडन प्रशासन की काफी आलोचना हो रही है जिसके बाद बाइडन प्रशासन को इस मुद्दे पर पुराने प्रतिबंधित नेताओं से प्रतिबंध हटने के नाम तक जारी करने पड़े हैं.
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