सांकेतिक तस्वीर
डीएनए हिंदी: संयुक्त राष्ट्र के एक जनसंख्या विशेषज्ञ ने अनुमान लगाया है कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने वाला भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के अपने दावे को मजबूत कर सकता है. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के निदेशक जॉन विल्मोथ ने सोमवार को कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाले देश के रूप में भारत के उभरने से 'चीजों पर कुछ दावे' हो सकते हैं. विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट के अनुसार, अगले वर्ष भारत की जनसंख्या 1.429 अरब होने का अनुमान है, जबकि चीन की जनसंख्या 1.426 अरब होगी.
वैश्विक जनसंख्या रैंकिंग में बदलाव के महत्व के बारे में पूछे जाने पर विल्मोथ ने कहा कि पहले के अनुमानों की तुलना में यह चार साल पहले, यानी अगले साल ही होगा. उन्होंने जवाब दिया, "मुझे आश्चर्य है कि संयुक्त राष्ट्र में भूमिकाओं और सुरक्षा परिषद के स्थायी पांच सदस्यों की भूमिकाओं के बारे में चर्चा के संदर्भ में क्या होगा, यदि भारत सबसे बड़ा देश बन जाता है (और) वे सोच सकते हैं कि इससे उन्हें दावा मिलता है?"
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उन्होंने कहा, "वे दावा कर रहे हैं कि उन्हें वैसे भी उस समूह (स्थायी सदस्यों का) का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि यह उनके दावे को मजबूत कर सकता है."
उन्होंने कहा कि पिछली रिपोर्टों में उम्मीद थी कि 2027 में भारत की आबादी चीन से आगे निकल जाएगी, चीन के बारे में आंकड़ों के अपडेट के कारण समयरेखा अगले साल बदल गई. चीन ने 2020 में अपनी जनगणना आयोजित की थी, जबकि भारत 2021 में कोविड-19 महामारी के कारण इसे निर्धारित नहीं कर सका. 15 नवंबर वैश्विक आबादी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जब आठ अरबवें बच्चे के जन्म का अनुमान है.
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सहायक महासचिव मारिया-फ्रांसेस्का स्पैटोलिसानो ने कहा कि उस दिन दुनिया की आबादी 8 अरब का आंकड़ा पार कर जाएगी. उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक क्षण उत्सव का आह्वान करता है: जनसंख्या वृद्धि साधारण लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने में हमारी सामूहिक सफलता का एक ठोस संकेत है." लेकिन यह विकास के लिए चुनौतियां भी पैदा करेगा, क्योंकि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करना होगा.
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दो सबसे अधिक आबादी वाले देशों की जनसंख्या की गतिशीलता पर चर्चा करते हुए विल्मोथ ने कहा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को कम करने का क्रमिक दृष्टिकोण लंबे समय में बेहतर हो सकता है. उन्होंने कहा कि चीन की जनसंख्या वृद्धि में कमी बहुत तेजी से धीमी हुई, क्योंकि यह 1970 और 1980 के दशक में 'अधिक कठोर तरीके से' किया गया था और 'बहुत प्रभावी' था.
दूसरी ओर, उन्होंने कहा, "भारत ने प्रजनन दर को काफी धीरे-धीरे नीचे लाया। इसका मतलब है कि ऐतिहासिक पैटर्न में एक ही तरह की विसंगतियां नहीं हैं और आबादी में वृद्धि बहुत तेजी से उम्र बढ़ने से नहीं हुई है. उन्होंने कहा, "और कुछ मायनों में जो लंबे समय में बेहतर स्थिति का प्रबंधन करने के लिए बेहतर हो सकता है, चीन में बहुत तेजी से हुए परिवर्तन की तुलना में अर्थव्यवस्था के लिए उस तरह का अधिक क्रमिक जनसांख्यिकीय परिवर्तन संभव है."
(Story - IANS)
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