डीएनए हिंदी: Navy Officers Death Sentence in Qatar Updates- कतर में इजरायल के लिए जासूसी करने के आरोप का सामना कर रहे भारतीय नेवी के 8 पूर्व अफसरों को बड़ी राहत मिली है. इन सभी अधिकारियों को अक्टूबर में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ भारत सरकार ने वहां की सरकार से अपील की थी. साथ ही कतर की अदालत में भी इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई के बाद अब फैसला सामने आ गया है. भारत सरकार ने गुरुवार को बताया कि कतर की अदालत ने आठों अधिकारियों की सजा कम कर दी है. अब इन अधिकारियों को मौत की सजा नहीं दी जाएगी.
विस्तृत फैसला सामने आने पर पता चलेगी नई सजा
विदेश मंत्रालय (MEA) के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि अभी कतर की अदालत का विस्तृत फैसला सामने नहीं आया है. फैसले की विस्तृत कॉपी मिलने के बाद ही यह पता चलेगा कि अब इन अधिकारियों को क्या सजा मिलेगी. भारतीय अधिकारी लीगल टीम के साथ करीबी संपर्क में हैं. साथ ही सभी पूर्व नेवी अफसरों के परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं. विस्तृत फैसला मिलने के बाद आगे का कदम तय किया जाएगा.
विदेश मंत्रालय ने क्या बताया है
MEA ने इस मामले में एक ऑफिशियल बयान जारी किया है. बयान में कहा गया है कि हमने आज कतर की कोर्ट ऑफ अपील की तरफ से दाहरा ग्लोबल केस में आए फैसले पर गौर किया है, जिसमें कोर्ट ने सजा को घटा दिया है. विस्तृत फैसले का इंतजार किया जा रहा है. कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ऑफ अपील में पीड़ित अफसरों के परिवारों के साथ मौजूद थे. हमें अपने लोगों के साथ इस मामले की शुरुआत से खड़े हुए हैं और आगे भी उन्हें राजनयिक व कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे. हम इस मामले को लगातार कतरी अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे.
पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार हुए थे ये नेवी अफसर
भारतीय नेवी में अहम युद्धपोतों पर काम कर चुके भारतीय अफसर कतर में एक निजी कंपनी अल दाहरा के लिए काम करने पहुंचे थे. यह कंपनी कतरी नेवी को ट्रेनिंग देने आदि का काम करती है. पिछले साल अगस्त में 8 भारतीय अफसरों को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया था. इन सभी पर कतर में इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि कतरी अधिकारियों या नई दिल्ली ने अब तक इन भारतीय नागरिकों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है. करीब 13 महीने जेल में रखकर इन अधिकारियों को हाल ही में अक्टूबर महीने के दौरान मौत की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद भारत सरकार ने इन अफसरों के परिवारों को राजनयिक मदद देते हुए इस मामले में कूटनीतिक व कानूनी कार्रवाई शुरू की थी.
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