रूस के खिलाफ New Zealand ने उठाया बड़ा कदम, राष्ट्रपति Vladimir Putin समेत 100 लोगों पर लगाया बैन

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Mar 07, 2022, 02:33 PM IST

रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. 

डीएनए हिंदीः रूस के यूक्रेन पर हमले (Russian Ukraine War) के बाद से दुनिया के कई देश उस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं. अब न्यूजीलैंड ने भी बड़ा कदम उठाया है. न्यूजीलैंड ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) समेत 100 महत्वपूर्ण लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस लिस्ट में रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का नाम भी शामिल है. 

रूस पर कई कंपनियों ने लगाया प्रतिबंध
रूस पर दुनिया की कई टेक कंपनियां प्रतिबंध लगा चुकी हैं. रूस पर गूगल (अब अल्फाबेट), एपल, फेसबुक, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है. गूगल ने रूस में अपनी सेवाओं में ऑनलाइन विज्ञापन बेचना भी बंद कर दिया है. फॉक्सटेल ने ऑस्ट्रेलिया में आरटी को हटा दिया है, लेकिन यह अभी भी यूट्यूब पर लाइवस्ट्रीम में विज्ञापनों के साथ उपलब्ध है. इसका अर्थ है कि आरटी ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापन से प्रत्यक्ष आय अर्जित कर सकता है, लेकिन यूट्यूब से कोई विज्ञापन आय नहीं. गूगल सर्च और मैप दोनों रूस में उपलब्ध हैं.

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रूस पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंध लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अमेरिका रूस के विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को एक बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है. रूस के कुलीन वर्गों के अपार्टमेंट, नौकाओं को जब्त करने के लिए भी अमेरिका काम कर रहा है. रूस पर अमेरिका ही नहीं यूरोपीय यूनियन ने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं. 

अमेरिका व यूरोपीय देशों ने रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट पेमेंट सिस्‍टम (SWIFT payment system) से बाहर कर दिया है. जानकारों का कहना है कि इससे रूस की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा जाएगी. फॉरेक्‍स और कमोडिटी (Forex & Commodity) एक्‍सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि ग्‍लोबल लेवल पर होने वाले 70 फीसदी से अधिक भुगतान Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication यानी SWIFT payment system के जरिये ही होते हैं. वैसे तो इसमें रूस की हिस्‍सेदारी महज 1.5 फीसदी है, लेकिन यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों के साथ उसका लेनदेन इसी सिस्‍टम पर टिका है.

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