Pakistan Crisis: 'विदेशी साजिश, 10 साल की जेल और पत्नी को भी कैद,' पाकिस्तानी सेना से क्यों इतने डरे हैं इमरान खान?

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: May 15, 2023, 12:04 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (फाइल फोटो क्रेडिट- ImranKhanOfficial/Facebook)

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान ने आरोप लगाया है कि सेना उनके खिलाफ साजिश रच रही है. इमरान खान को जेल का डर सता रहा है. उनके खिलाफ राजद्रोह का आरोप है.

डीएनए हिंदी: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सेना से डर गए हैं. उन्हें डर सता रहा है कि देश की सेना उन्हें 10 साल के लिए जेल में डालने वाली है. इमरान खान पर राजद्रोह के आरोप हैं, जिसके लिए सेना उन्हें 10 साल की कैद दे सकती है. इमरान खान ने यह भी कहा है कि जब तक उनके शरीर में खून का एक भी कतरा रहेगा, वह अपराधियों के खिलाफ पाकिस्तान में लड़ाई जारी रखेंगे.

इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा में यहां 'कोर कमांडर हाउस' को जलाने और हिंसा की कई घटनाओं को लेकर अपने खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में खान के लाहौर उच्च न्यायालय में पेश होने की संभावना है.

 इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को जमानत दी है. अधिकारियों को नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में उन्हें गिरफ्तार किए जाने से रोक दिया है. आगे की राहत के लिए उन्हें 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा. 

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एक के बाद एक ट्वीट, क्यों डरे हैं इमरान खान?

सोमवार तड़के सिलसिलेवार ट्वीट में इमरान खान ने कहा, 'तो अब लंदन की पूरी योजना सामने आ गई है. जब मैं जेल में था, तब हुई हिंसा के बहाने उन्होंने न्यायाधीश, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका अपना ली. अब बुशरा बेगम को जेल में डाल कर मुझे अपमानित करने और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करके अगले 10 साल तक मुझे जेल में रखने की योजना है.'

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इमरान खान ने यह ट्वीट लाहौर स्थित आवास पर पीटीआई नेताओं की बैठक के बाद किया है. इमरान खान 100 से अधिक मामलों में जमानत पर हैं. उन्होंने कहा, 'लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने दो काम किए हैं - पहला जानबूझकर न सिर्फ पीटीआई कार्यकर्ताओं बल्कि आम नागरिकों को भी आतंकित किया गया. दूसरा, मीडिया को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया और दबाया गया है.'

इमरान खान ने कहा, 'उन्होंने लोगों के मन में जानबूझकर डर पैदा करने का प्रयास किया ताकि कल को जब वे मुझे गिरफ्तार करने आएं तो लोग बाहर नहीं निकले. कल वे फिर से इंटरनेट सेवा निलंबित कर देंगे और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देंगे. जब हम बात कर रहे हैं, तब भी घरों को तोड़ा जा रहा है और शर्म की बात ये है कि पुलिस घरों की औरतों से बदसलूकी कर रही है.'

इमरान खान ने कहा, 'इन अपराधियों द्वारा जिस तरह से ‘चादर और चार दिवारी’  की पवित्रता का उल्लंघन किया जा रहा है, वैसा कभी नहीं हुआ. 

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पाकिस्तान के लोगों को अपना संदेश देते हुए इमरान खान ने कहा, 'पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक हकीकी आजादी के लिए लड़ूंगा क्योंकि मेरे लिए इन अपराधियों का गुलाम होने से मौत बेहतर है.'

इमरान खान को मिली जमानत, फिर सता रहा गिरफ्तारी का डर

इमरान खान शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी की आशंका से इस्लामाबाद कोर्ट परिसर में घंटों तक रहे थे, हालांकि शनिवार को वह अपने लाहौर स्थित घर लौट आए. इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जेयूआई-एफ के तमाशे का सिर्फ एक मकसद था पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश को डराना ताकि वह संविधान के मुताबिक फैसला नहीं सुनाएं. 

इमरान खान ने कहा, 'पाकिस्तान पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह का हमला देख चुका है जब 1997 में पीएमएलएन के गुंडों ने उस पर हमला किया था और सबसे सम्मानित प्रधान न्यायाधीश में से एक सज्जाद अली शाह को हटा दिया गया था.'

पाकिस्तान में नहीं खत्म हो रही सियासी हिंसा

पिछले मंगलवार को हाई कोर्ट परिसर में पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा खान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान में अशांति फैल गई जो शुक्रवार तक जारी रही. इस प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हो गई और प्रदर्शनकारियों ने दर्जनों सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया गया. देश के इतिहास में पहली बार प्रदर्शनकारियों ने रावलपिंडी में सेना मुख्यालय पर धावा बोला और लाहौर में ऐतिहासिक कोर कमांडर हाउस को भी आग लगा दी. 

पुलिस ने हिंसक झड़प में मरने वालों की संख्या 10 बताई है जबकि खान की पार्टी का दावा है कि उसके 40 कार्यकर्ताओं ने सुरक्षा बलों की गोली लगने से अपनी जान गंवाई है. पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर उस्मान अनवर ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा में शामिल होने के आरोप में पंजाब प्रांत में 3,500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से अधिकांश के खिलाफ आतंकवाद रोधी अदालतों में मुकदमा चलाया जाएगा. (इनपुट: भाषा)

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