PM Modi BBC Documentary: पीएम मोदी पर लगा दंगों का आरोप, ऋषि सुनक बोले 'हद में रहो', पढ़ें भारत का मुंहतोड़ जवाब

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jan 19, 2023, 08:20 PM IST

पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी बधाई

Gujarat Riots: ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि BBC डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से उनके भारतीय समकक्ष का कैरेक्टर दिखाया गया है उससे वह सहमत नहीं हैं.

डीएनए हिंदी: साल 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat Riots 2002) में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को लेकर बीबीसी (BBC) की  डॉक्यूमेंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है. अब यह मुद्दा ब्रिटिश की संसद तक पहुंच गया है. पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन ने संसद में यह मुद्दा उठाया. जिसके बाद ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने नरेंद्र मोदी का बचाव किया. सुनक ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एतराज जताया. उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में जिस तरह से उनके भारतीय समकक्ष का कैरेक्टर दिखाया गया है उससे वह समहत नहीं हैं. वहीं, भारत सरकार ने भी इसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बताया है.

ऋषि सुनक ने कहा कि इस मुद्दे पर यूके सरकार की लंबे समय से स्थिति स्पष्ट रही है और आगे भी रहेगी. हम निश्चित रूप से उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर चाहे कभी भी हुई हो. लेकिन में उस चरित्र-चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है.

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भारत ने बताया प्रोपगेंडा
वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री दुष्‍प्रचार का हिस्‍सा है जो वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व पर सवाल उठाती है. बागची ने कहा, ‘यह हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडा के बारे में सोचने पर मजबूर करता हैं.’ उन्होंने कहा कि इसमें पूर्वाग्रह, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से झलकती है.

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 प्रवक्ता ने कहा कि यह वृतचित्र उस डॉक्यूमेंट्री और उन लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो इस नैरेटिव को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं.  गौरतलब है कि यह वृतचित्र गुजरात में हुए दंगों पर है जब नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे.

क्या है मामला?
बीबीसी की "India: The Modi Question" नाम की डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी पर गुजरात दंगों के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया गया है. साथ ही डॉक्यूमेंट्री में नागरिकता संसोधन कानून (CAA) और जम्मू-कश्मीर में 370 हटाने का जिक्र करते हुए सरकार की आलोचना की गई है. इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है.

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