चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दी है.
डीएनए हिंदी: कोरोना वायरस (Coronavirus) के साए में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों (Assembly Election 2022) को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) बेहद सतर्क है. चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों, पद यात्राओं, नुक्कड़ सभाओं और बाइक रैलियों पर रोक लगा दी है.
चुनाव आयोग ने बड़ी चुनावी रैलियों को रोकने का आदेश इसलिए दिया है जिससे कोरोना की रफ्तार चुनावी राज्यों में थमे. जहां दूसरी राज्य सरकारें अपने-अपने सूबे में प्रतिबंधों का ऐलान कर रही हैं वहां चुनावी राज्यों की जनसभाओं में भारी भीड़ देखी जा रही थी. ऐसे में चुनाव आयोग ने बड़ी चुनावी पब्लिक गेदरिंग पर रोक लगा दी है.
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चुनाव आयोग की नजर कोरोना की मौजूदा स्थिति पर है. अगर हालात नियंत्रण में रहे तो फिर नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं.
प्रतिबंधों के साथ होगा चुनाव प्रचार
यूपी में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP), प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) और कांग्रेस (Congress) पार्टी की रैलियों और जनसभाओं में भारी भीड़ नजर आ रही थी. तीनों पार्टियों की जनसभाएं व्यापक स्तर पर हो रही थीं. बढ़ते कोविड (Covid) मामलों को देखते हुए पहले कांग्रेस फिर सपा ने अपनी चुनावी जनसभाएं रद्द की थीं. बीजेपी ने भी कई बड़ी जनसभाओं को टाल दिया था.
पंजाब और उत्तराखंड में भी राजनीतिक दल पूरे जोर-शोर से चुनावी प्रचार में जुटे थे. गोवा और मणिपुर में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. अब चुनाव आयोग ने कोविड के खतरे को देखते हुए 15 जनवरी तक रोक लगा दी है. ऐसे में कैसे चुनाव प्रचार होगा इसके लिए चुनाव आयोग ने अहम निर्देश दिए हैं.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए हैं.
कैसे होंगे चुनाव प्रचार?
1. राजनीतिक पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए मिलेगा डबल टाइम.
2. डिजिटल चुनाव प्रचार पर जोर दें राजनीतिक पार्टियां.
3. डोर टू डोर कैंपेनिंग में केवल 5 लोगों के शामिल होने निर्देश.
4. रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नहीं होगा चुनाव प्रचार.
5. कोविड गाइड लाइन का सख्ती से पालन कर चुनाव प्रचार करने के निर्देश.
चुनाव आयोग का जोर है कि डिजिटल चुनाव प्रचार पर राजनीतिक पार्टियां जोर दें जिससे कोविड के प्रसार पर रोक लगे. कोरोना महामारी के दौर में चुनाव कराना आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.
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