Budget 2023: तीन दिन पहले खत्म हो सकता है बजट सेशन का पहला हाफ, जानिए क्यों

डीएनए हिंदी: Union Budget 2023- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बुधवार यानी एक फरवरी को आम बजट 2023 (Budget 2023) पेश करेंगी. इसके बाद इस बजट पर सभी दल मिलकर चर्चा करेंगे. इस बजट सत्र के लिए संसद दो हाफ में कुल 27 बार बैठेगी. पहला हाफ 13 फरवरी तक चलना है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने इस पहले हाफ को तीन दिन पहले यानी 10 फरवरी को ही खत्म करने की अपील की है. सभी राजनीतिक दलों ने मंगलवार को लोक सभा स्पीकर ओम बिड़ला (Lok Sabha Speaker Om Birla) से मिलकर यह आग्रह किया है. स्पीकर ने यह आग्रह सरकार के सामने रखने का आश्वासन सभी दलों को दिया है.

पढ़ें- Budget 2023: पेट्रोल, डीजल, Gold- कौन-कौन सी चीजें हो सकती हैं महंगी?

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किया आग्रह

ANI ने सूत्रों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि यह आग्रह मंगलवार को लोक सभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) के बजट भाषण और आम बजट पर चर्चा का पहला हाफ 10 फरवरी को खत्म कर दिया जाए. बजट सत्र की शुरुआत मंगलवार को सदन में राष्ट्रपति के बजट भाषण के साथ हो चुकी है. इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2023-24 से पहले इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश किया. अब बुधवार को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी.

पढ़ें- Budget 2023: इस बार बजट में क्या होगा सस्ता और महंगा, इन 35 सामानों की बढ़ने वाली है कीमत

संसद की 27 बैठक में होती है बजट पर चर्चा

वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद करीब एक महीने तक इस पर चर्चा की जाती है. इसके लिए संसद दो हाफ में करीब 27 दिन तक चलती है. अब तक तय शेड्यूल के हिसाब से इस बार बजट सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें पहला हाफ 13 फरवरी को खत्म होगा, जबकि दूसरे हाफ में संसद 12 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी. 

पढ़ें- Budget 2023: क्या मिलेगी आम आदमी को राहत, जानें प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर ट्रेन के किराये तक किन चीजों पर पड़ेगा असर

पहले हाफ में राष्ट्रपति के भाषण पर पेश होता है धन्यवाद प्रस्ताव

बजट सत्र के पहले हाफ में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है, जिस पर विपक्षी दलों के साथ चर्चा की जाती है. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सभा और राज्य सभा, दोनों में विपक्षी दलों की बजट को लेकर आपत्तियों का जवाब देंगे. साथ ही सरकार बजट सत्र के दौरान अपना संसदीय एजेंडा भी पुश करने करने की कोशिश करेगी. सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, फिलहाल राज्य सभा में 26 और लोक सभा में 9 विधेयक लंबित हैं. सरकार की कोशिश इन्हें पारित कराकर कानून में तब्दील कराने की रहेगी.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.