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क्या लोकलुभावना होगा बजट 2024? जान लें क्या कह रहे एक्सपर्टPowered By:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश करने वाली हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बजट चुनावों को ध्यान में रखकर पेश किया जा सकता है.

अभिषेक शुक्ल

Updated : Jan 20, 2024, 09:41 AM IST

क्या लोकलुभावना होगा बजट 2024? जान लें क्या कह रहे एक्सपर्ट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण.

डीएनए हिंदी: लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपना अंतिम बजट पेश करने की तैयारी में है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट 2024 पेश करने वाली हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार जनता को बड़ा तोहफा दे सकती है. उपहार के रूप में मोदी सरकार आयकर छूट बढ़ा सकती है, जिससे मध्यम वर्ग को फायदा हो सकता है.

अनुमान के मुताबिक व्यक्तिगत आयकर के लिए मूल छूट सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. अगर ऐसा होने से कम से कम 7 करोड़ करदाताओं को फायदा हो सकता है. लोग उम्मीद जता रहे हैं कि चुनावी साल होने की वजह से बजट लोक-लुभावना हो सकता है.

पिछली बार सरकार ने व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा में बदलाव 2014 में किया था, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, इसे 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया था. जबकि मूल आयकर छूट एक दशक से बड़े बदलाव से नहीं गुजरी है.

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निर्मला सीतारमण से जनता को है आस
सरकार ने तीन साल पहले वेतन वर्ग के करदाताओं को एक उपहार दिया था. 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड कटौती. छोटे व्यवसायों वाले करदाता इस लाभ से अछूते रह गए थे. इसी वजह से बड़े बदलाव की मांग हो रही है. उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण इसके लिए भी कोई बड़ा फैसला कर सकती हैं.

किस उम्मीद में है जनता?
आयकर छूट सीमा में बढ़ोतरी से न सिर्फ मध्यम आय वर्ग के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा बल्कि अर्थव्यवस्था को फायदा होगा. बदले में, इससे उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने और आर्थिक विकास में तेजी आने का अनुमान है. अभी करदाता धारा 80सी के तहत कर राहत का लाभ उठाते हैं. इसके तहत पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और जीवन बीमा में निवेश के जरिए टैक्स छूट का लाभ मिलता है.

क्या करेगी सरकार?
सरकार अंतरिम बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, सभी की निगाहें संभावित कर सुधारों पर हैं. अगर सरकार ने उम्मीद के मुताबिक बजट पेश किया तो लाखों करदाताओं की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ सकता है.

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