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भारी मिस्टेक हो गया सर!... लाठीचार्ज के दौरान सिपाही ने SDM साहब को ही जड़ दिया डंडा, VIDEO

Bharat Bandh Patna SDM Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है. इसी दौरान एसडीएम साहब भी लपेटे में आ गए.

रईश खान

Updated : Aug 21, 2024, 05:23 PM IST

भारी मिस्टेक हो गया सर!... लाठीचार्ज के दौरान सिपाही ने SDM साहब को ही जड़ दिया डंडा, VIDEO

police constable beaten SDM

एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर हंगामा बरपा है. दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. जिसका असर बिहार के कई जिलों में ज्यादा देखने को मिल रहा है. पटना में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस दौरान ऐसी घटना हो गई कि थोड़ी देर के लिए पुलिस और प्रशासन की बीच असहज स्थिति उत्पन्न हो गई.

दरअसल, लाठीचार्ज के दौरान एक सिपाही ने SDM साहब पर ही लाठी भांज दी. उन्हें 2-3 डंडे जड़ दिए. यह नजारा देख पुलिस अधिकारी भौचक्का रह गए. उन्होंने तुरंत सिपाही को और लाठी मारने से रोका और बताया कि वह एसडीएम साहब हैं. यह जानकर सिपाही के पैरों तले जमीन निकल गई. उसने तुरंत एसडीएम साहब माफी मांगते हुए कहा, 'सर भारी मिस्टेक हो गई.' एसडीएम पर बरसाई गई लाठी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है. सफेद शर्ट पहने पटना के एसीडीएम श्रीकांत कुंडली खंड गाड़ी के पास खड़े हैं, तभी एक सिपारी लाठी भांजता हुआ आता है और एसडीएम में भी एक-दो डंडे जमा देता है. यह देखकर अन्य पुलिसकर्मी सिपाही को रोक लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि वह एसडीएम साहब हैं.

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इन जिलों में भारी प्रदर्शन
जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा और बक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित करने के साथ पटना, हाजीपुर, दरभंगा, जहानाबाद और बेगूसराय जिलों में कई स्थानों पर कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़क यातायात को अवरुद्ध करने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. दरभंगा और बक्सर रेलवे स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति और फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया.

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क्यों हो रहा विवाद?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर और कोटा के भीतर कोटा लागू करने के लिए राज्यों सरकारों को निर्देश दिया था. यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए कैटेगरी बना सकती हैं, ताकि सबसे जरुरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके.

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