Onion Price : प्याज के उत्पादन में कमी और प्याज के बढ़ते दाम को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 8 दिसंबर को प्याज के निर्यात पर बैन लगा दिया था.
लहसुन लोगों को महंगाई के आंसू रुला रहा है. लहसुन के दाम अब 550 रुपए के पार पहुंच गए हैं. थोक बाजार में भी लहसुन की कीमत 350 रुपए किलो से ऊपर जा चुकी है. लहसुन के साथ अब प्याज भी लोगों को रुलाने के लिए तैयार है. महाराष्ट्र के लासलगांव कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) में प्याज की औसत थोक कीमतों में सोमवार को ही 40% की वृद्धि हुई है. आइए जानते हैं कि प्याज की कीमतों में बढ़ोत्तरी क्यों हो रही है...
प्याज की कीमतों में यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार के एक मंत्री की घोषणा के बाद हुई है. केंद्र सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा महाराष्ट्र के डिंडोरी (नासिक ग्रामीण) की सांसद डॉ. भारती पवार ने बीते रविवार को ही बताया था कि प्याज पर निर्यात का प्रतिबंध हटने वाला है. उनकी ओर से बताया गया था कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली मंत्री समिति ने प्याज निर्यात को मंजूरी दी है. शुरुआत में 3 लाख मीट्रिक टन प्याज निर्यात होगा. देश में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुलश लगाने के लिए सरकार ने निर्यात बैन कर दिया था. इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2024 तय की थी लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है. जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अभी तक इस बारे में कोई अधिसूचना नहीं आई है.
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प्याज की थोक कीमतों में हुआ इजाफा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एपीएमसी (APMC) के एक अधिकारी ने बताया कि इस घटनाक्रम का देश के सबसे बड़े थोक प्याज बाजार लासलगांव में औसत कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा लासलगांव में प्याज की औसत कीमतें शनिवार के 1,280 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर सोमवार को 1,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गईं. इस दिन लगभग 10,000 क्विंटल प्याज की नीलामी की गई. सोमवार को प्याज की न्यूनतम और अधिकतम थोक मूल्य क्रमशः 1,000 रुपये और 2,100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए.
सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगायी थी रोक
प्याज के उत्पादन में कमी और प्याज के बढ़ते दाम को देखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 8 दिसंबर को प्याज के निर्यात पर बैन लगा दिया था. 31 मार्च 2024 तक के लिए ये बैन लगाया गया था. पिछले साल दिसंबर महीने में प्याज की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली थी, तब प्याज के दाम 100 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे. इसके बाद सरकार सक्रिय हुई, जिससे कीमतों पर लगाम लगी.
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