पंजाब के कांग्रेस MLA सुखपाल खैरा को पकड़ ले गई पुलिस, NDPS ऐक्ट में हुई कार्रवाई

डीएनए हिंदी: पंजाब के कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. खुद सुखपाल खैरा ने इसकी जानकारी अपने फेसबुक लाइव में दी. उन्हें हिरासत में लिए जाने का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह 'पंजाब सरकार मुर्दाबाद' के नारे लगा रहे हैं. बताया गया है कि NDPS ऐक्ट के तहत दर्ज एक पुराने मामले में यह कार्यवाही की गई है. सुखपाल सिंह खैरा पहले भी कई मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं. सुखपाल सिंह खैरा पहले आम आदमी पार्टी में ही थे. फिर उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई थी और बाद में अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए.

पंजाब पुलिस गुरुवार सुबह चंडीगढ़ में सुखपाल खैरा के घर पहुंची और उन्होंने हिरासत में ले लिया. उन्होंने अपने फेसबुक लाइव में बताया कि इस दौरान पंजाब पुलिस की टीम के साथ चंडीगढ़ पुलिस की टीम नहीं थी. पुलिस ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि NDPS का एक पुराना मामला है जिसके लिए पूछताछ की जानी है. कहा जा रहा है कि पुलिस आज दिन में ही सुखपाल सिंह खैरा के बारे में बयान जारी कर सकती है.

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Congress leader Sukhpal Singh Khaira detained by Punjab Police in connection with a 2015 case registered under the NDPS Act

(Video source - Sukhpal Singh Khaira's Facebook) pic.twitter.com/vIXzC7GRPJ

— ANI (@ANI) September 28, 2023

पहले भी विवादों में रहे हैं सुखपाल खैरा
बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है. एनडीपीएस के इसी मामले में ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी और फिर गिरफ्तार कर लिया था. ईडी का आरोप था कि सुखपाल सिंह खैरा ड्रग्स केस दोषियों और फर्जी पासपोर्ट का रैकेट चलाने वालों की मदद करते हैं. 

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खुद सुखपाल सिंह खैरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा था कि साल 2015 में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया केस उनके खिलाफ विचाराधीन था. इस मामले के लंबित रहते ही मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर लिया था. हाई कोर्ट ने जनवरी 2022 में खैरा को सशर्त जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल फरवरी में उनके खिलाफ दर्ज एनडीपीएस केस को रद्द करने का आदेश दिया था.

अब सुखपाल सिंह खैरा का कहना है कि जब एनडीपीएस केस खारिज हो चुका है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी खारिज किया जाना चाहिए. अभी यह केस कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है.

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