Electoral Bond Data: सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने एफिडेविट में SBI ने बताया है कि बीते पांच सालों में कुल कितने लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं. साथ ही, इसका डेटा भी शेयर किया है कि राजनीतिक दलों ने इनमें से कितने बॉन्ड भुना लिए हैं.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर करके बताया है कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं. साथ ही, यह भी बताया है कि उसमें से कितने इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीतिक पार्टियों ने भुना लिया है. SBI की ओर से दिए गए डेटा के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22 हजार से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं. SBI ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम, इलेक्टोरल बॉन्ड कितने का था और इसे कब खरीदा गया, सबकी जानकारी दे दी है.
SBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने चुनाव आयोग को सौंपी गई जानकारी में चुनाव बॉन्ड खरीदने की तारीख, खरीदारों के नाम और बॉन्ड की कीमत का ब्योरा दिया है. साथ ही, चुनावी बॉण्ड भुनाने की तारीख, चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम की जानकारी भी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है. एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि 14 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड का ब्योरा सौंपा गया है.
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Chairman of State Bank of India (SBI) files an affidavit in the Supreme Court apprising that in compliance of the top court’s order, date of purchase of each Electoral Bond, the name of the purchaser and the denomination of the Electoral Bond purchased has been furnished to the… pic.twitter.com/GjAcgcBIM5
5 साल में खरीदे 22 हजार से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड
सुप्रीम कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 चुनावी बॉण्ड खरीदे गए. 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और उनमें से 1,609 भुनाए गए. वहीं, 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 18,871 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए. यानी कुल मिलाकर 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और इसमें से 22,030 इलेक्टोरल बॉन्ड भुनाए जा चुके हैं.
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर रोक लगाते हुए इसका डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था. SBI ने 30 जून तक का समय मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 12 मार्च तक इसका डेटा चुनाव आयोग को सौंपा जाए. अब चुनाव आयोग को 15 मार्च तक इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना होगा.
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 "इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफानामा")
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