क्या है ऑपरेशन कायाकल्प, जिसके लिए योगी सरकार ने खोल दिया अपना खजाना

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया. इस बजट में योगी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र समेत विभिन्न योजनाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया. वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट में ‘ऑपरेशन कायाकल्प’ के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है. 

सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए विधानसभा में बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग दो करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क स्वेटर और जूते-मोजे उपलब्ध कराने के लिए 650 करोड़, स्कूल बैग के लिए 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.  उन्होंने कहा कि बजट में कमजोर और वंचित वर्ग के दो लाख से अधिक बच्चों को वित्तीय वर्ष 2024-2025 में दाखिला दिलाए जाने का टारगेट रखा गया है. इसके लिए 255 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है. सुरेश खन्ना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 300 करोड रुपये से ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 498 करोड़ रुपये के बजट  की व्यवस्था की गई है. गरीबी रेखा से ऊपर के लगभग 30 लाख छात्रों को निःशुल्क स्कूल वर्दी वितरित करने के लि 168 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

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नॉन गवर्नमेंट स्कूलों के लिए 200 करोड़ का तोहफा
यूपी सरकार ने कहा कि वर्ष 2024-2025 तक प्रदेश के समस्त गवर्नमेंट सेकंडरी स्कूलों को आधारभूत सुविधाओं से लैस किए जाने और हर राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास और आईसीटी प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत 516.64 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है. इतना ही नहीं नॉन गवर्नमेंट स्कूलों में सुविधाएं ठीक करने के लिए भी 200 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. 

राजकीय संस्कृत विद्यालयों में छात्रावास एवं छोटे खेल मैदानों के निर्माण के लिए 10.46 करोड़ रुपये और गोरखपुर में सैनिक स्कूल के संचालन के लिए 4 करोड़ रुपये देना का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ के तहत 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा नए गर्वमेंट कॉलेजों की स्थापना और निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. (PTI इनपुट के साथ)

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