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भारत
उत्तराखंड ने रचा इतिहास, बन गया Uniform Civil Code बिल पास करने वाला पहला राज्य
उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास कर दिया है. इस तरह उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता पर कानून बनाया है.
Updated : Feb 07, 2024, 07:05 PM IST
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उत्तराखंड विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास कर दिया है. इस तरह उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता पर कानून बनाया है. पुष्कर सिंह धामी की सरकार देश की पहली राज्य सरकार बनी है जिसने ऐसा कानून पास किया है. बिल पास होने के बाद उत्तराखंड के विधायकों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया. उत्तराखंड विधानसभा ने इसे ध्वनि मत से पारित किया.
पुष्कर सिंह धामी ने UCC के बारे में विधानसभा में कहा, 'आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों को अधिकार दिए थे कि वे सही समय पर UCC लागू कर सकें. लोगों को इसे लेकर संदेह था. हमने संवैधानिक तंत्र के हिसाब से ही इसका ड्राफ्ट तैयार किया है.'
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#WATCH | Dehradun: In the Uttarakhand Assembly, CM Pushkar Singh Dhami speaks on UCC, "... After the independence, the makers of the Constitution gave the right under Article 44 that the states can also introduce the UCC at appropriate time... People have doubts regarding this.… pic.twitter.com/KDfLUdtBbG
— ANI (@ANI) February 7, 2024
कई देशों में लागू है UCC
बता दें कि भारत से पहले कुल 9 देश ऐसे हैं जिहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है. यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली पांच सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब, तुर्की, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और कनाडा में यूसीसी लागू है.
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उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक यशपाल आर्य ने कहा, 'ड्राफ्ट पेश करने के बजाय सीधे बिल ही पेश किया गया. दो घंटे में चर्चा भी शुरू हो गई फिर भी हमने दोनों दिन चर्चा में हिस्सा लिया. हमारे विधायकों ने सुझाव दिए और कुछ आपत्तियां भी उठाईं. सरकार से मांग की गई कि लूपहोल्स को खत्म किया जाएगा. इसे संशोधित करने का एक ही तरीका था कि इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और ड्राफ्ट का निरीक्षण किए जाने के बाद दोबारा इसे सदन में लाया जाए. फिर से चर्चा हो और तब यह पास होकर बिल बने.'
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