दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के निशाने पर हैं. उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने चौथा समन जारी किया है.
डीएनए हिंदी: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को चौथी बार समन जारी किया है. अरविंद केजरीवाल 18 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 18 से 20 जनवरी तक गोवा की तीन दिवसीय यात्रा करने वाले हैं.
अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को तीसरी बार ED के सामने पेश नहीं हुए थे. सीएम केजरीवाल को पिछले वर्ष दो नवंबर और 21 दिसंबर को भी पेश होने के लिए कहा गया था. नया नोटिस जारी कर ईडी ने केजरीवाल की इस दलील को एक बार फिर खारिज कर दिया है कि उन्हें जारी किए गए समन कानून के अनुरूप नहीं थे और इसलिए इन्हें वापस लिया जाना चाहिए.
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कानून के दायरे में समन फिर भी पेश नहीं हो रहे केजरीवाल
एजेंसी का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन PMLA की प्रक्रियाओं और कानून के दायरे में थे. मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में अरविंद केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र किया गया है. एजेंसी ने कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की तैयारी के संबंध में उनके संपर्क में थे. इस नीति को अब समाप्त कर दिया गया है.
ED दायर करेगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट
माना जा रहा है कि ईडी इस मामले में एक नया सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी और आप को आबकारी नीति के जरिए आई कथित रिश्वत के लाभार्थी के रूप में आरोपित कर सकती है.
क्या है पूरा मामला?
शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने संबंधी दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति में घोर खामियां थीं और इसके जरिए कुछ डीलर का पक्ष लिया गया जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी. AAP ने इन आरोपों का बार-बार खंडन किया है. बाद में इस नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की जिसके बाद ईडी ने PMLA के तहत मामला दर्ज किया. (इनपुट: भाषा)
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