महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 खत्म करने के लिए एक बार फिर केंद्र सरकार की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी कश्मीर को प्रयोगशाला समझती रही है. उन्होंने यह आशंका जताई है कि पूरे देश में भी कश्मीर जैसा हाल हो सकता है.
डीएनए हिंदी: जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने संविधान के अनुच्छेद 370 को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) लिए उनका राज्य एक प्रयोगशाला है. विपक्षी दलों की बैठक के एक दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें डर है कि अगर बीजेपी सत्ता में लौटी, तो पूरे देश का कहीं ‘कश्मीरीकरण’ न हो जाए.
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लेते हुए उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था. महबूबा मुफ्ती को यही डर दूसरे राज्यों के लिए भी सता रहा है. उन्होंने कहा, 'असल में, भारत की अवधारणा पर ही हमला किया गया है. यह उस वक्त बिल्कुल स्पष्ट हो गया, जब उसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर दिया और तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया.'
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'जम्मू कश्मीर है प्रयोगशाला'
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'जम्मू कश्मीर एक प्रयोगशाला है. आज हम केंद्रीय अध्यादेश के जरिए दिल्ली में जो कुछ होते देख रहे हैं, वह हमारे राज्य में बहुत पहले शुरू हो गया था. दुर्भाग्य से तब कुछ लोग ही इसे समझ पाए थे.'
तो पूरे देश का हो जाएगा कश्मीरीकरण
महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी सत्ता में बरकरार रहती है तो वह संविधान को कुचल देगी और पूरे देश का कश्मीरीकरण कर देगी.'
अनुच्छेद 370 पर किए गए एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'लड़ाई संविधान को बचाने की है. अनुच्छेद 370 संविधान का हिस्सा है. जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा प्राप्त था, उसे वह संविधान से मिला था. यह चीन या पाकिस्तान द्वारा दी गई कोई बख्शीश नहीं थी.'
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अनुच्छेद 370 की संवैधानिकता पर महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल
महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'हमें यह अहसास करना चाहिए कि मुस्लिम बहुल होने के बाद भी जम्मू कश्मीर गांधी, नेहरू और आंबेडकर पर भरोसा रखते हुए भारत का हिस्सा बनने पर राजी हुआ. राज्य की विधानसभा सबसे अधिक शक्तिशाली थी. उच्चतम न्यायालय ने बार-बार कहा है कि अनुच्छेद 370 तबतक निरस्त नहीं किया जा सकता है जबतक जम्मू कश्मीर की संविधानसभा इसकी सिफारिश न करे. लेकिन बीजेपी ने सबकुछ धराशायी कर दिया.' (इनपुट:भाषा)
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 "PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (तस्वीर-PTI)")
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