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केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी तक गठित कर दी गई है. ये कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और ‘एक देश, एक चुनाव’ की संभावना का पता लगाएगी. आपको बता दें कि 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. जिसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान ‘एक देश एक चुनाव’ को लेकर बिल पेश कर सकती है. इस जिसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है. तो जानते हैं क्या हैं इसके फ़ायदे और नुक़सान
