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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार जल्द ही सैलरी में बढ़ा सकती है DA, जानें कब मिलेगा फायदा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है. भारत सरकार जल्द ही कर्मचारियों की सैलरी में DA को बढ़ा सकती है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला

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डीएनए हिंदी: अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लॉय है तो यह खबर आपके चेहरे पर खुशी ला सकती है. आपको बता दें कि जल्द ही सरकार करोड़ों केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में डेली अलाउंस (DA) को बढ़ाने वाली है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते (Increment in DA) में बढ़ोतरी कर सकती है. आपको बता दें कि सरकार मौजूदा डीए जो 42% है उसमें 3%  का इजाफा करके उसे 45 फीसदी कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता हर महीने लेबर ब्यूरो (labour bureau) द्वारा जारी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लेटेस्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय किया जाता है. लेबर ब्यूरो (labour bureau) श्रम मंत्रालय (labor Ministry) का एक भाग है.

46 या 45 कितने फीसदी होगा इजाफा?
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की खबर को लेकर लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो गया है कि आखिर कितनी प्रतिशत की वृद्धि दिए में होने वाली है. ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि इस साल जून 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्लू (CPI-IW) 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि हम महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी की मांग करें थे लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3 फीसदी अंक से कुछ ज्यादा है. सरकार दशमलव बिंदु से अधिक DA बढ़ाने बनाने पर विचार नहीं कर रही है इसलिए दिए हो सकता है कि इस बार DA में महज 3% तक की बढ़ोतरी हो. अगर ऐसा होता है तो DA 45% हो जाएगा.

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कब मिलेगा नया DA ?
महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को लेकर सरकार की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. आपको बता दें कि अगर डीए में बढ़ोतरी होती है तो यह 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा और अगस्त 2023 की सैलरी में लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा.हालांकि अभी एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 42 फीसदी ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है.

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आखिरी बाद DA कब बढ़ा था?
आपको बता दें कि महंगाई भत्ते (DA)  में आखिरी बार सरकार ने 24 मार्च 2023 को संशोधन किया था और यह जनवरी 2023 से प्रभावी हुआ था. पिछले साल दिसंबर 2022 को खत्म होने वाली अवधि के लिए केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12वें मासिक औसत में  4% की बढ़ोतरी करके इसे 42% किया था.
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