7th Pay Commission: पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से इस लंबित समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया है. पेंशनर्स ने इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है जहां उन्होंने पीएम से इस मुद्दे को शीघ्रता से हल करने का आग्रह किया है.
डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी जल्द ही अपने डीए/डीआर एरियर (DA/DR Arrear) बकाया के संबंध में कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं. जिसे सरकार ने कोविड 19 के प्रकोप के कारण 18 महीने के लिए रोक दिया था. केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो बकाया है, उसे हरी झंडी मिल सकती है. पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से इस लंबित समस्या का समाधान निकालने का आग्रह किया है. पेंशनर्स ने इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है जहां उन्होंने पीएम से इस मुद्दे को शीघ्रता से हल करने का आग्रह किया है. अगर ऐसा होता है और पीएम हस्तक्षेप करते हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.
पीएम को लिखा लेटर
भारतीय पेंशनर्स मंच (बीएमएस) ने पीएम से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. उन्होंने तर्क दिया है कि 18 महीने के लिए बकाया राशि एक बड़ी राशि है और यह उनके और उनकी आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण इनकम सोर्स स्रोत है. इसे देखते हुए इसे रोकना सही नहीं है. सरकार ने महामारी के कारण मई 2022 और 30 जून 2021 के बीच 18 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया राशि पर रोक लगा दी थी. महंगाई भत्ते को 1 जुलाई 2021 से मंजूरी दी गई. डीए में बढ़ोतरी से पेंशनर्स और केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा हो रहा है.
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महंगाई भत्ते पर 18 माह के एरियर पर फैसला नहीं
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की एकमुश्त वृद्धि की. लेकिन 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2021 के बीच की अवधि के दौरान कोई बकाया नहीं दिया गया. पिछले साल वित्त मंत्रालय ने भी इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया था जहां उसने कहा था कि जिस अवधि के दौरान डीए फ्रीज किया गया था, उस अवधि के लिए बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा. हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं. अभी महंगाई भत्ता 34 फीसदी है. अगस्त में एक बार फिर DA बढ़ने की संभावना है. इससे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों जबकि 65 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होने की उम्मीद है.
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क्यों बढ़ रही है डीए एरियर की मांग?
पेंशनभोगी वित्त मंत्रालय से मांग कर रहे हैं कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच फ्रीज हुए DA/DR अवधि का बकाया जारी किया जाए. पेंशनर्स और कर्मचारियों ने कहा है कि जिस अवधि के दौरान DA वृद्धि रोकी गई थी, खुदरा महंगाई बहुत अधिक थी और फ्यूल, भोजन और अन्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है.
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पेंशनभोगियों के हित में नहीं फैसला
पेंशनभोगियों ने कहा है कि एरियर फ्रीज करने का फैसला उनके हित में नहीं था. पेंशनभोगियों ने कहा है कि उनमें से अधिकांश को अपने चिकित्सा खर्च को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है. और उनकी आय का एकमात्र स्रोत पेंशन है.
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