Union Budget 2023: रोजगार पैदा करने को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है. ऐसे में चुनावी साल के लिहाज से बजट काफी अहम माना जा रहा है.
डीएनए हिंदी: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुए संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी. यह मोदी सरकार 2.0 का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा इसके चलते यह माना जा रहा है कि इसमें कुछ लोकलुभावन वादे किए जा सकते हैं और राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है. ऐसे में इस बजट में रोजगार एक अहम कड़ी हो सकता है क्योंकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर रोजगार को लेकर ही हमलावर रहता है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बेरोजगारी के चैलेंजों के बीच निर्मला सीतारमण कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं.
विश्लेषकों का मानना है कि अगले साल आम चुनाव है और इससे पहले आखिरी पूर्ण कालिक बजट में रोजगार अहम कड़ी होगा. सरकार का फोकस नए रोजगार सृजन पर तो है ही, साथ ही वित्त मंत्री उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने वाली हैं जहां रोजगार के अवसर ज्यादा हैं. इसे अहम इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि न केवल अगले साल आम चुनाव हैं बल्कि इस साल भी नौ राज्यों में अहम विधानसभा चुनाव हैं जिनमें बीजेपी शासित अहम राज्य शामिल हैं.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी रोजगार पैदा करने से ज्यादा फोकस इस बात पर करते रहते हैं कि कैसे सभी खाली पदों को भरा जाए जो कि बड़ी संख्या में बेरोजगारी को खत्म करने में सक्षम हो सकता है. पीएम मोदी की यही सोच आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में भी दिख सकती है. गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 के बजट में भी साढ़े नौ लाख से ज्यादा पदों को भरने पर फोकस किया गया था, जो संकेत हैं कि इस बार भी कुछ ऐसा ही ऐलान हो सकता है.
इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में रोजगार का अहम साधन माना जाने वाले मनरेगा पर भी सरकार का फोकस रहने वाला है. संभावनाएं हैं कि वित्त मंत्री इस बार मनरेगा में मजदूरी के पैसे की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं. सीधें तौर पर कहें तो मनरेगा के बजट में सरकार विस्तार कर सकती है जो कि बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को राहत देने वाला हो सकता है.
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बजट 2023 में इस बार सरकार उन सात अहम सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम लागू कर सकती है जो कि रोजगार सृजन में आगे दिख रहे हैं. ऐसे निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इस स्कीम से फायदा हो सकता है और रोजगार सृजन से बढ़ती बेरोजगारी दर पर एक चोट पड़ सकती है.
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