No Changes In Taxation: बजट 2024 से नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीद थी, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है. चुनावी साल होने की वजह से माना जा रहा था कि सरकार कुछ छूट देगी.
डीएनए हिंदी: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया. बजट में कई बड़े ऐलान हुए लेकिन आयकर में कोई नई छूट की घोषणा नहीं हुई है. इस लिहाज से टैक्सपेयर्स को मायूसी हाथ लगी है. माना जा रहा था कि मिडिल क्लास नौकरीपेशा लोगों को लुभाने के लिए सरकार नई राहत दे सकती है. वित्त मंत्री ने 59 मिनट का बजट भाषण पढ़ा जिसमें कृषि, महिलाओं से लेकर उद्यमियों और स्टार्टअप के लिए कई ऐलान किए गए हैं. इसके अलावा, एक खास घोषणा लखपति दीदी के नाम से भी की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए इसे दूरगामी सोच वाला बजट बताया है. उन्होंने कहा कि 2024 में सरकार बनाने के बाद हम पूर्ण बजट लेकर आएंगे.
टैक्सपेयर्स के लिए अंतरिम बजट (Budget 2024) में कोई नया ऐलान नहीं किया गया है. चुनावी साल होने के बाद भी बजट में न तो इनकम टैक्स की सीमा में कोई बदलाव हुआ है और न ही टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन किया गया है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही आयात शुल्क में किसी तरह का परिवर्तन किया गया है.
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मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
निर्मला सीतारमन ने कहा कि 2014 से पहले मुश्किल हालात थे, लेकिन भारत आज आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने 3 हजार नई आईटीआई, 7 IIT, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की इन योजनाओं के जरिए काफी बदलाव आया है. पीएम फसल बीमा योजना के जरिए 4 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले 5 साल भारत के लिए महत्वपू्र्ण हैं, क्योंकि देश तरक्की और विकास की राह पर चल रहा है.
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जुलाई में पेश होगा पूर्ण बजट, लक्षद्वीप के विकास का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि जुलाई में हम पूर्ण बजट पेश करेंगे और हमारी सरकार विकसित भारत का पूरा नजरिया रखेगी. इस दौरान हम अपने अनुमान और आकलन को भी रिवाइज करेंगे. 2023-24 के अनुमान को रिवाइज करेंगे. 2023-24 में कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ रुपये का है. 2023-24 में 30.03 लाख करड़ की राजस्व प्राप्ति की उम्मीद की जा रही है. वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.8 फीसदी का अनुमान जताया गया है.
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