Delhi Flat Price: दिल्ली में लोगों के घर का सपना और महंगा होने वाला है. सर्किल रेट 35 फीसदी तक बढ़ाए जा सकते हैं जिसका असर सीधे घर की कीमतों पर भी पड़ेगा. कुछ दिन पहले ही कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट में इजाफा किया गया है.
डीएनए हिंदी: दिल्ली में फ्लैट की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं लेकिन अब यह और ज्यादा बढ़ सकती है. राजधानी में घर खरीदने का सपना बहुत से लोगों के लिए हमेशा के लिए सपना बनने जा रहा है. दिल्ली में इसी महीने कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया था. पहले यह प्रति एकड़ 53 लाख रुपये था लेकिन सर्किल रेट में इतनी बड़ी वृद्धि ने खेती वाली जमीनों के दाम काफी बढ़ा दिए हैं. अब जल्द ही दिल्ली की रिहायशी इलाकों में भी सर्किल रेट बढ़ने वाला है. यह 35 प्रतिशत तक बढ़ सकता है जिसके बाद फ्लैट की कीमतों में भी तेजी से इजाफा हो सकता है. दिल्ली में सर्किल रेट आखिरी बार 2014 में बढ़ाए गए थे.
सभी कैटेगरी के फ्लैट रेट बढ़ाए जा सकते हैं
दिल्ली की रिहायशी कॉलोनी में ए से लेकर एच तक की सभी कैटेगरी की कॉलोनियों में दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है. राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि मौजूदा सर्किल रेट और बाजार दर जिस पर संपत्तियों की बिक्री और खरीद होती है उसमें एक बड़ा अंतर है. इस अंतर को कम करने के लिए हम 35% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव मान लिया जाएगा और इसके बाद घर खरीदना महंगा हो सकता है.
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बताया जा रहा है कि कुछ कॉलोनियों की श्रेणियों को मौजूदा बाजार दरों के आधार पर अपग्रेड करने पर भी विचार किया जा सकता है. इससे पहले जब कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाया गया था तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि यह कीमतें 15 साल बाद बढ़ाई जा रही हैं. अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इस पर भी राजनीति होनी तय मानी जा रही रही है.
क्या होता है सर्किल रेट
सर्किल रेट वह निर्धारित रेट है जिससे कम पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद या बेच नहीं सकते। यानि इससे कम की राशि पर किसी भी प्लॉट, निर्मित घर, अपार्टमेंट या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बिक्री नहीं हो सकती है. सर्किल रेट बढ़ाने का मतलब सीधे तौर पर होता है कि न्यूनतम कीमत पर मिलने वाली प्रॉपर्टी के दामों में इजाफा होगा. यह राज्य सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है. इस फैसले पर विपक्षी पार्टी बीजेपी दिल्ली सरकार को घेर सकती है.
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