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इस राज्य सरकार ने पूरा किया अपना चुनावी वादा, 37 हजार परिवारों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर 

गोवा सरकार के अनुसार, जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के अंतर्गत आएंगे। 

इस राज्य सरकार ने पूरा किया अपना चुनावी वादा, 37 हजार परिवारों को मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर 

साल भर में तीन सिलेंडर मुफ्त देगी उत्तराखंड सरकार

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डीएनए हिंदी: गोवा सरकार (Goa Government) जून के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) लोगों को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर (LPG Cylinder) उपलब्ध कराएगी. इस बात की जानकारी राज्य के ग्रामीण विकास एजेंसी मंत्री गोविंद गौडे ने दी. उन्होंने कहा कि सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए फ्री सिलेंडर प्रोवाइड कराने जा रही है. आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली गोवा सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बीपीएल को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर (Free Gas Cylinder) उपलब्ध कराने का वादा किया था.

कितने लोगों को मिलेगा लाभ 
गोवा सरकार के अनुसार, जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के अंतर्गत आएंगे. गौडे ने कहा कि इस पहल के तहत 37,000 बीपीएल परिवारों को कवर किया जाएगा, जिसमें पैसा चालू वित्त वर्ष के अंत में सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि हम जांच करेंगे कि उन्होंने कितने सिलेंडर लिए हैं. आमतौर पर, हर परिवार को प्रति वर्ष छह सिलेंडर की आवश्यकता होती है. हम तीन सिलेंडरों के लिए उनके पैसे की प्रतिपूर्ति करेंगे. 

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उज्ज्वला योजना को 200 रुपये की सब्सिडी 
अलग से, इस महीने केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर (12 सिलेंडर तक) की सब्सिडी दी जाएगी. केंद्र ने रसोई गैस सब्सिडी को केवल 9 करोड़ गरीब महिलाओं और अन्य लाभार्थियों तक सीमित कर दिया, जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन मिला था.

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सब्सिडी से केंद्र को 6,100 करोड़ रुपये का नुकसान 
फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,003 रुपये है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में 200 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इसका मतलब है कि उज्ज्वला लाभार्थियों को 14.2 किलो के सिलेंडर की खरीद पर केवल 803 रुपये का भुगतान करना होगा. सरकार के मुताबिक एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी से सरकार को 6,100 करोड़ रुपये का नुकसान होगा.

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