टूटने के कगार पर India-Britain Free Trade Deal, जा​नें कौन है सबसे बड़ा 'विलेन'?

डीएनए हिंदी: ब्रिटेन की भारतीय मूल की गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन की हालिया टिप्पणी के बाद भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अधर में लटक गया है. ब्रेवरमैन ने एक साक्षात्कार में भारत से वीजा ओवरस्टेयर के बारे में अपनी चिंताओं को सामने रखा था. इस बयान के बाद से भारत भी काफी सतर्क और सख्त हो गया है. भारत की ओर से बयान आया और कहा कि आने वाले समय में कोई भी डील दोनों देशों के हितों और लाभों को देखते हुए की जाएगी. अब सवाल यह है कि इस खींचतान की वजह से दोनों देशों के बीच हुई डील खत्म हो जाएगी? क्या दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ जाएगी? अहम सवाल यह भी है कि क्या ब्रिटेन अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था के बीच इस अहम डील को यूं ही जाने देगा? 

ब्रेवरमैन ने क्या कहा?
ब्रेवरमैन ने कहा कि उन्हें डर है कि भारत के साथ एक व्यापार समझौते से ब्रिटेन में प्रवास बढ़ेगा, जब भारतीय पहले से ही वीजा ओवरस्टेयर के सबसे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं. ब्रेवरमैन ने कहा था, "इस देश में प्रवास को देखें - अधिक समय बिताने वाले लोगों का सबसे बड़ा समूह भारतीय प्रवासी हैं." उन्होंने 'द स्पेक्टेटर' साप्ताहिक समाचार पत्रिका को बताया, "मुझे भारत के साथ एक खुली सीमा प्रवास नीति के बारे में चिंता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों ने ब्रेक्सिट के लिए वोट दिया है." उन्होंने कहा था कि “हमने इस संबंध में बेहतर सहयोग को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए पिछले साल भारत सरकार के साथ एक समझौता भी किया था. जरूरी नहीं कि इसने बहुत अच्छा काम किया हो.

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ब्रेवरमैन के बयान पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है?
ब्रेवरमैन के बयान से भारत साफ तौर पर खफा है. ब्रिटेन स्थित द टाइम्स अखबार ने भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि ब्रेवरमैन द्वारा की गई "अपमानजनक" टिप्पणी से भारत के मंत्री "हैरान और निराश" थे. साथ ही, पोलिटिको की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एफटीए पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली के दौरान ब्रिटेन की यात्रा अब होने की संभावना नहीं है. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इंगित किया है कि यूके में भारतीय उच्चायोग का नया नियम जिसमें ब्रिटिश नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से वीज़ा केंद्रों में भाग लेने की आवश्यकता होगी, ब्रेवरमैन की टिप्पणियों का प्रतिशोध है.

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क्या ब्रेवरमैन का बयान ब्रिटेन का आधिकारिक रुख है?
नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज़ ट्रस के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि ब्रिटेन अभी भी इस महीने के अंत तक भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सहमत होना चाहता है. गुरुवार को, ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लीवरली ने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ और भी मजबूत व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्रवासियों के बारे में एक साथी मंत्री की टिप्पणी भविष्य के सौदे को संदेह में डाल सकती है. ब्रेवरमैन द्वारा ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों के बारे में की गई टिप्पणियों और संभावित प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर, क्लीवरली ने कहा कि "हम और भी मजबूत व्यापार संबंध बनाना चाहते हैं, और भारत के संबंध पहले से ही मजबूत हैं. 

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भारत और ब्रिटेन समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब कैसे पहुंचे?
भारतीय मूल की पूर्व गृह सचिव प्रीति पटेल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले साल मई में ट्रेड डील, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप (एमएमपी) पर सहमति जताई थी. डील, जिसे भारत सरकार और यूके के बीच एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में बताया गया था, यूके और भारत में हजारों युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृतियों में रहने, काम करने और अनुभव करने के लिए नए अवसर प्रदान करने का अनुमान लगाया गया था. दोनों देशों के बीच अंतरिम समझौता द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को आसान बनाने और स्कॉच व्हिस्की को आयात करने के लिए काफी सस्ता बनाने वाला था. दूसरी ओर, भारत ब्रिटेन के उच्च-प्रौद्योगिकी उद्योगों और वित्तीय बाजारों तक आसान पहुंच और यूके की यात्रा पर कठिन वीजा प्रतिबंधों को समाप्त करना चाहता था.

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ब्रिटेन में रहने और काम करने के लिए वीजा जारी करने वाले अत्यधिक कुशल प्रवासियों के चार्ट में भी भारतीयों ने लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया है. होम ऑफिस के नए आंकड़ों के अनुसार, जून 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में लगभग 118,000 भारतीय छात्रों को यूके का छात्र वीजा प्राप्त हुआ - जो पिछले वर्ष की तुलना में 89 प्रतिशत अधिक है. भारत-यूके एफटीए के तहत छात्रों और उद्यमियों के लिए वीजा लचीलेपन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, ब्रेवरमैन ने कहा: “लेकिन मेरे पास कुछ आरक्षण हैं. इस देश में प्रवास को देखें - अधिक समय बिताने वाले लोगों का सबसे बड़ा समूह भारतीय प्रवासी हैं." “हमने इस संबंध में बेहतर सहयोग को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए पिछले साल भारत सरकार के साथ एक समझौता भी किया था. जरूरी नहीं कि इसने बहुत अच्छा काम किया हो.

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