New Labour Code जारी किए गए हैं. इनमें चार कैटेगरी निर्धारित की गई है. इससे श्रमिकों को काम करने में और लचीलापन मिलेगा.
डीएनए हिंदी: सरकार नियोक्ता और कर्मचारी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहती है. इसलिए समय के मुताबिक श्रम कानून के नियमों में बदलाव किया गया है. इसी के तहत सरकार ने चार श्रम संहिताएं (Labour Codes) जारी की हैं. नव अधिनियमित श्रम संहिताएं मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, ग्रेच्युटी), श्रम कल्याण, स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति (महिलाओं सहित) से संबंधित सुधारों की एक कैटेगरी निर्धारित की गई है. लगातार बदलते वैश्वीकृत कॉर्पोरेट जगत में, काम के घंटे और छुट्टी सहित काम करने की परिस्थितियों को रेगुलेट करने और उसे और भी अधिक लचीला बनाने की बेहद जरुरत थी.
काम के घंटों पर प्रभाव
वर्तमान समय में कर्मचारियों के काम के घंटे और छुट्टी (भुगतान/विशेषाधिकार अवकाश) केंद्रीय स्तर पर कारखाना अधिनियम 1948 और राज्य स्तर पर प्रासंगिक दुकान और स्थापना अधिनियम द्वारा नियंत्रित होते हैं. सरकार का मुख्य ध्यान कारखाने के कर्मचारियों के साथ-साथ सेवा उद्योग के काम के घंटों और छुट्टी को सुव्यवस्थित करना है.
काम के घंटों को रेगुलेट किया जा सकता है
सरकार ने नए श्रम संहिताओं (new Labour Codes) को पेश करके इन कमियों को भरने का प्रयास किया है. ये लेबर कोड हर उद्योग पर लागू होंगे. हालांकि, संबंधित राज्य सरकारें अभी भी काम के घंटों को विनियमित कर सकती हैं. इस दौरान यह ध्यान देने लायक है कि नए श्रम संहिताओं के तहत, सरकार केवल श्रमिकों के रूप में बांटे जा रहे कर्मचारियों को लाभ देने के लिए तैयार है.
सभी कर्मचारियों पर लागू होगा नया लेबर कोड
नए श्रम संहिताओं के तहत 'श्रमिकों' की परिभाषा फैक्ट्री अधिनियम के तहत दी गई श्रमिकों की परिभाषा की तर्ज पर है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि नए लेबर कोड का लाभ केवल ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए लागू होते हैं.
नए लेबर कोड में क्या बदलाव किए गए हैं
- कर्मचारियों की प्रति महीने सैलरी 18 हजार रुपये होनी चाहिए.
- काम करने वाला हर व्यक्ति इस नए लेबर कोड के अंतर्गत आएगा.
- दैनिक और वीकली कामकाजी घंटों में बदलाव किया गया है.
- 12 घंटे और 48 घंटे तक सीमित कर दिया गया है.
- श्रमिकों के लिए ओवरटाइम घंटे की सीमा में बदलाव.
- ओवरटाइम घंटे की अधिकतम सीमा 50 से 125 घंटे कर दिया गया है.
वार्षिक अवकाश पर प्रभाव
सरकार ने काम के घंटों के अलावा इसे युक्तिसंगत बनाने का भी लक्ष्य रखा है -
(i) एक कर्मचारी अपने रोजगार के दौरान छुट्टी का लाभ उठा सकता है,
(ii) छुट्टी को अगले वर्ष तक ले जाना, और
(iii) रोजगार की अवधि के दौरान छुट्टी का नकदीकरण.
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