डीएनए हिंदी: देश का बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Zee News के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी और ZEE बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अर्थव्यवस्था संबंधी कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की.
उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में कहा कि क्रिप्टो डिजिटल एसेट तो हो सकता है लेकिन यह करेंसी नहीं है. उन्होंने कहा, क्रिप्टोकरेंसी व्यवहार में चलन में है इसलिए इसपर टैक्स लगाया गया है. इससे कमाई पर सरकार की नजर रहेगी. उन्होंने कहा कि करेंसी पर सरकार की गारंटी होती है. यह सरकार जारी करती है व्यक्ति नहीं.
इकोनॉमी की रिकवरी होगी
वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि बजट कोविड के बाद इकोनॉमी रिकवरी को तेज करेगा. उन्होंने कहा कि बजट से ठीक पहले ओमिक्रॉन का हमला हुआ लेकिन सरकार ने कठिन परिस्थितियों में भी राहत देने की कोशिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले हर वर्ग से बातचीत की. बजट से पहले 5 बार बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं. हम बजट से पहले 5 मिनी बजट लेकर आए.
TDS अतिरिक्त टैक्स नहीं है: FM
वित्त मंत्री ने कहा, टीडीएस अतिरिक्त टैक्स नहीं है. यह ट्रांजैक्शन पर लगा टैक्स है. TDS को क्लेम किया जा सकता है. इसलिए इसपर चिंता करने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने आगे कहा, इंफ्रा खर्च के जरिए इकोनॉमी को पटरी पर लाएंगे. इससे देश के लिए बड़े एसेट तैयार होंगे. देश में रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट बनेंगे. इंफ्रा खर्च से इकोनॉमी में तेजी आएगी और रोजगार भी बढ़ेगा. अनुमान है कि इससे 4 गुना ज्यादा इकोनॉमी गतिविधि होगी.
मिडिल क्लास के लिए बजट में बहुत कुछ
वित्त मंत्री ने कहा कि मिडिल क्लास के लिए बजट में बहुत कुछ है. सामान्य रूप से मध्यम वर्ग के पास कमाई का कोई न कोई साधन होता है. वह गरीब लोगों की श्रेणी में नहीं आता. इस वर्ग को अफोर्डेबल होम खरीदने के लिए टैक्स में छूट दी गई है. सरकार उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उच्च शिक्षण संस्थान और अस्पताल खोल रही है. यह सब मिडिल क्लास के लिए ही है. उन्होंने कहा कि हम ईमानदार टैक्सपेयर्स का सम्मान करते हैं. GST कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. यह इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत है.
क्या चुनाव देखकर बना बजट?
इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार चुनावों को देखकर बजट नहीं बनाती. बजट देश की जरूरत के हिसाब से बनता है. बजट में ट्रांसपेरेंसी का खास ध्यान दिया गया है.
किसानों के लिए बजट
निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं. फर्टिलाइजर की कीमतें नियंत्रण में रखी हैं. वहीं न्यूट्रिन फर्टिलाइजर के लिए 48 हजार करोड़ का बजट दिया है. छोटे किसानों का PM मोदी पर पूरा भरोसा है. दाल और तिलहन की खेती पर सरकार ने बढ़ावा दिया है. सरकार खाद्य तेल में इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने करने का प्रयास कर रही है.
युवाओं के लिए क्या?
वित्त मंत्री ने कहा, छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग देने पर फोकस है. रोजगार दिलाने के लिए श्रम पोर्टल बनाया गया है. विनिवेश के सवाल पर वित्त मंत्री ने कहा कि हम विनिवेश के किसी फैसले से पीछे नहीं हटे लेकिन यह औने-पौने दामों पर नहीं होगा. एयर इंडिया का विनिवेश पारदर्शी तरीके से किया गया है. इसी तरह हर कंपनी का विनिवेश सोच समझकर किया जाएगा. PSUs लोगों की संपत्ति है.
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