Union Bank of India ने बुधवार 1 जून, 2022 को इसकी घोषणा की और संशोधन के बाद बैंक अब सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 3.55 फीसदी ब्याज देगा.
डीएनए हिंदी: जिन ग्राहकों के पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) में सेविंग अकाउंट (Saving Account) है उनके लिए बड़ी खबर है. बैंक ने अपनी सेविंग बैंक अकाउंट की ब्याज दरों (Saving Account Interest Rate) में इजाफा कर दिया है. बैंक ने बुधवार 1 जून, 2022 को इसकी घोषणा की और संशोधन के बाद बैंक अब सेविंग अकाउंट पर अधिकतम 3.55 फीसदी ब्याज देगा. आपको बता दें कि आरबीआई (RBI) ने अपनी ब्याज दरों में इजाफा किया है. जिसके बाद बैंकों पर अपी डिपोजिट पर ब्याज दरों को बढ़ाने का दबाव आ गया है. आइए आपको भी बताते हैं कि यूनियन बैंक के 18 करोड़ कस्टमर्स को कितना फायदा होगा.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट इंट्रस्ट रेट
1 जून, 2022 से प्रभावी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सेविंग बैंक अकाउट की ब्याज दरों के अनुसार ग्राहकों को 50 लाख रुपये तक अकाउंट के बैलेंस पर 2.75 फीसदी ब्याज दर मिलेगा. 50 लाख रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक के सेविंग अकाउंट बैलेंस पर 2.90 प्रतिशत ब्याज मिलेगा है. बचत खाते में 100 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये से अधिक बैलेंस पर पर ब्याज दर 3.10 फीसदी होगी. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अब 500 करोड़ रुपये से 1000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत बैंक जमा पर 3.40 प्रतिशत ब्याज दर और 1000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत बैंक जमा पर 3.55 प्रतिशत की अधिकतम ब्याज दर देगा. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार, ब्याज दरों की गणना दैनिक उत्पाद के आधार पर की जाएगी और प्रत्येक वर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी के महीनों में तिमाही रूप से जमा की जाएगी.
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यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमसीएलआर दरें
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10 जून, 2022 तक रातोंरात एमसीएलआर पर 6.60 प्रतिशत की एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) दे रहा है. एक महीने के एमसीएलआर पर, तीन महीने पर उधार दर 6.75 प्रतिशत है. एमसीएलआर, उधार दर 7.00 प्रतिशत, छह माह की एमसीएलआर पर उधार दर 7.15 प्रतिशत, एक वर्ष की एमसीएलआर पर उधार दर 7.35 प्रतिशत, दो वर्ष की एमसीएलआर पर दर है 7.40 फीसदी और तीन साल के एमसीएलआर पर 7.40 फीसदी है. चूंकि अधिकांश लोन एमसीएलआर दर से जुड़े होते हैं, इसलिए 10 जून तक एमसीएलआर (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) के आधार पर कर्ज लेने वाले या निकालने वाले कर्जदार प्रभावित होंगे.
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