SEBI को लिखी गई चिट्ठी में डिश टीवी ने जिक्र किया है कि 3 सितंबर, 9 सितंबर और EGM नोटिस भेजकर Yes बैंक ने टेकओवर नियमों का उल्लंघन किया है.
डीएनए हिंदी: जवाहर गोयल ने डिश टीवी (Dish TV) की ओर से सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने यस बैंक (YES Bank) पर टेकओवर रेगुलेशन के उल्लंघन का आरोप लगाया है. आरोप है कि बैंक ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में ओपन ऑफर की घोषणा नहीं की है. डायरेक्ट टू होम सर्विस (DTH) टेलीवीजन प्रोवाइडर को इस प्रक्रिया के बारे में सूचित नहीं किया गया.
डिश टीवी ने आरोप लगाया है कि यस बैंक कंपनी के मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का प्रस्ताव रख रही है जिससे कंपनी को कंट्रोल कर सके. YES बैंक, IDBI ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड के साथ कंपनी का 25.63 फीसदी शेयर रखता है. बैंक ने बड़ी शेयर होल्डिंग अपने पास रखी है जिसकी वजह से 29 मई 2020 से लेकर 9 जुलाई 2020 तक 3 बार गिरवी रखने की बात सामने आई.
Yes बैंक ने एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक होने की वजह से टेकओवर रेग्युलेशन का लाभ लिया और गिरवी रखे शेयरों को भुना लिया. डिश टीवी का कहना है कि यह छूट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि यह तब वैध नहीं था जब बैंक ने सितंबर में मौजूदा बोर्ड सदस्यों को बाहर करने और नए डायरेक्टर नियुक्त करने का नोटिस भेजा था.
टेकओवर रेग्युलेशन के खिलाफ जा रहा है Yes Bank
SEBI को लिखी गई चिट्ठी में डिश टीवी ने जिक्र किया है कि 3 सितंबर, 9 सितंबर और EGM नोटिस भेजकर Yes बैंक ने टेकओवर नियमों का उल्लंघन किया है. डिश टीवी का कहना है कि बैंक अगर नए बोर्ड मेंबर्स की नियुक्ति करता है तो ऐसी आशंका है कंपनी पर पूरा कंट्रोल उसी का हो जाएगा.
बैंक अनिल कुमार दुआ को छोड़कर दूसरे निदेशकों को हटाने का प्रस्ताव भी दे सकता है. डिश टीवी ने यह भी कहा है कि यह बैंक को शेयर होल्डर्स से शेयर लेने के लिए एक खुला ऑफर देना चाहिए. यस बैंक ने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की. ऐसे में हालिया नोटिस टेकओवर नियमों का उल्लंघन है.
30 दिसंबर को है EGM बैठक
डिश टीवी ने SEBI से अनुरोध किया है कि यस बैंक के बोर्ड में बदलाव लाने वाले एक्शन की जांच की जाए. यस बैंक को EGM नोटिस खारिज करने का आदेश दिया जाए जिससे टेकओवर रेग्युलेशन का उल्लंघन फिर न हो. डिश टीवी और यस बैंक में तकरार तब बढ़ गई जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस बैंक ने दिया. इस नोटिस में शेयर होल्डर्स की मंजूरी मांगी गई थी कि वे कंपनी के बोर्ड के पुनर्गठन पर सहमति दें. अब 30 दिसंबर को EGM बुलाई गई है.
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