7th Pay Commission: कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के डीए एरियर को रोक दिया गया, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी प्रभावित हुए हैं.
डीएनए हिंदी: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर है. बता दें कि सरकार की कोरोना महामारी के दौरान रुके हुए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के बकाया को जारी करने की कोई योजना नहीं है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों / पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) / महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय COVID-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिसके कारण आर्थिक व्यवधान, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके. 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण के कारण वित्त वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय फैलाव था, डीए/डीआर का बकाया जो ज्यादातर 2020-21 के कठिन वित्त वर्ष से संबंधित है, को व्यवहार्य नहीं माना जाता है.”
उन्होंने कहा, "अभी भी सरकार का राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम में परिकल्पित स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है."
चौधरी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि “क्या सरकार के पास निकट भविष्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को कोविड -19 महामारी के दौरान रुके हुए 18 महीने के डीए बकाया को जारी करने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका विवरण और कब तक जारी किया जाएगा. सरकार के बकाया जारी करने की क्या संभावना है?
मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की तीन किस्तों पर रोक लगाने के कारण कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए 34402.32 करोड़ रुपये की राशि बचाई और उपयोग की गई.
इस बीच, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए डीए रेट में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा करने की उम्मीद है. पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में इसी तरह की बढ़ोतरी की भी जल्द ही घोषणा होने की उम्मीद है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रदान किए जाने वाले DA/DR की वर्तमान दर 38% है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों पर आधारित है.
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