Ban On Diesel Vehicles: पेट्रोलियम मंत्रालय के एनर्जी ट्रांजीशन एडवाइजरी कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में साल 2027 तक 10 लाख डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर बैन लगाने की सिफारिश की है.
डीएनए हिंदी: तेल मंत्रालय द्वारा कमीशन किए गए कागज के मुताबिक भारत को 10 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले शहरों में वर्ष 2027 तक डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग को बंद (Ban On Diesel Vehicles) कर देना चाहिए और इसके बजाय बिजली और गैस से चलने वाली कारों पर स्विच करना चाहिए. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर जैसे शहर और कुछ और भारतीय शहर हैं.
पूर्व तेल सचिव तरुण कपूर के नेतृत्व वाले समूह ने अपनी रिपोर्ट में आंतरिक दहन से चलने वाली मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और तिपहिया वाहनों को 2035 तक बंद करने की सिफारिश की थी.
आयोग के मुताबिक, जिसने इस साल फरवरी में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी, करीब 10 साल तक शहरी क्षेत्रों में कोई और डीजल सिटी बसें नहीं होनी चाहिए. रिपोर्ट की सरकार की स्वीकृति अभी भी लंबित है.
रिपोर्ट में कहा गया है, "ईवीएस को 2035 तक आंतरिक दहन इंजन दो / तीन पहिया वाहनों को चरणबद्ध करने की तैयारी में ऑप्टीमल सलूशन के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है." इसने यात्री कारों और टैक्सियों सहित चौपहिया वाहनों को प्रत्येक केटेगरी में लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ इलेक्ट्रिक और आंशिक रूप से इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल पर स्विच करने का आह्वान किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, “डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों को जल्द से जल्द खत्म किया जा सकता है. इसलिए, सभी मिलियन-प्लस शहरों और उच्च प्रदूषण वाले सभी शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों पर प्रतिबंध को पांच साल में, यानी 2027 तक लागू किया जाना है.”
रिसर्च ने 2024 में शुरू होने वाले नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल बिजली से चलने वाले शहर वितरण वाहनों के उपयोग की वकालत की और माल ढुलाई के लिए रेलमार्गों और गैस से चलने वाले ट्रकों के उपयोग को बढ़ाने की सिफारिश की है. इन उपायों को करने से, भारत 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य तक कम करने में सक्षम होगा. बता दें कि शुद्ध-शून्य या कार्बन न्यूट्रल होने के कारण वातावरण में अधिक ग्रीनहाउस गैसों को नहीं डालना शामिल है.
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