NPS कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल समस्या से ना गुजरना पड़े इसलिए राज्य सरकार ने OPS देने का फैसला किया है.
डीएनए हिंदी: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का फैसला किया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में शिमला में हुई पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया.
सुक्खू ने कहा, "राज्य सरकार ने अपने सभी एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जी सकें." उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य के 1.36 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा.
योजना की बहाली हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों (Vidhan Sabha Elections) के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई प्रमुख 'गारंटियों' में से एक थी.
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अवसर देने के लिए एक लाख रोजगार पैदा करने के लिए चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए वादों के फाइनालाइज़िंग के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है.
उन्होंने कहा, "इस कैबिनेट सब कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंदर कुमार और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शामिल होंगे."
उन्होंने कहा कि ये दोनों उप समितियां एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली राज्य की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए सुक्खू ने कहा कि इसने हिमाचल प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी कर्ज में धकेल दिया.
उन्होंने कहा कि ये दोनों सब कमिटीज एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि केंद्र सरकार के पास एनपीएस कर्मचारियों के हिस्से के रूप में 8000 करोड़ रुपये से अधिक है.
उन्होंने आगे कहा, "इन सभी बाधाओं के बावजूद, राज्य सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि उनके सेवानिवृत्त जीवन को सुरक्षित किया जा सके."
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