NPS vs OPS: राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को पहले ही लागू कर दिया है.
डीएनए हिंदीः कई राज्य पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को वापस लागू कर रहे हैं. हाल ही में, पंजाब सरकार (Punjab Government) ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा देंगे. यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पंजाब ओपीएस (OPS) में वापस आने वाला चौथा राज्य होगा. राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को पहले ही लागू कर दिया है. आपको आपको भी बताते हैं कि आखिर पुरानी और नई पेंशन योजना (New Pension Scheme) क्या है और दोनों योजना एक दूसरे से कितनी अलग है.
पुरानी पेंशन योजना (OPS)
- ओपीएस में, रिटायरमेंट पर, कर्मचारियों को उनके लास्ट ड्रॉन बेसिक पे का 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता या पिछले दस महीनों की सेवा में उनकी औसत कमाई, जो भी उनके लिए अधिक फायदेमंद हो, प्राप्त होता है. कर्मचारी द्वारा दस साल की सेवा आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए.
- ओपीएस के तहत, कर्मचारियों को अपनी पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है. सरकारी नौकरी लेने के लिए इंसेंटिव रिटायरमेंट के बाद पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी थी. सेवानिवृत्ति कोष निर्माण पर दबाव नहीं डाला गया. जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण ओपीएस सरकारों के लिए अस्थिर हो गया है.
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नई पेंशन योजना (NPS)
- एनपीएस में सरकार द्वारा नियोजित लोग अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत एनपीएस में योगदान करते हैं, जबकि उनके नियोक्ता 14 प्रतिशत तक योगदान करते हैं. निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी स्वेच्छा से एनपीएस में भाग ले सकते हैं, हालांकि कुछ नियमों में बदलाव किया गया है.
- एनपीएस के साथ, ग्राहक के पास बहुत अधिक लचीलापन होता है और उसे अपने वेल्थ पर नियंत्रण की अधिक समझ होती है. एक पेशेवर पेंशन फंड मैनेजर यह सुनिश्चित कर सकता है कि इक्विटी या डेट की परवाह किए बिना बेहतर रिटर्न और एक बड़ा रिटायरमेंट कॉर्पस हासिल किया जाए.
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कब लागू हुई थी नई पेंशन योजना
जानकारों के अनुसार परिभाषित लाभ योजनाओं के विपरीत, एनपीएस एक परिभाषित योगदान योजना है. इसमें कोई संदेह नहीं है कि ओपीएस में गारंटीड पेआउट सुविधा आकर्षक है यदि आप जोखिम के लिए कोई भूख नहीं रखते हैं. पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बंद कर दिया था. नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू हुई थी.
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