Delhi Liquor Scam: दिल्ली राउज एवन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है.
डीएनए हिंदी: दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष सोमवार को पेश किया गया, जहां सीबीआई के अनुरोध पर कोर्ट ने सिसोदिया को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया. बता दें कि यह चौथी बार है जब कोर्ट ने सिसोदिया की कस्टडी को आगे बढ़ाया है. आइये 5 पॉइंट्स जानते हैं सिसोदिया का न्यायिक हिरासत को क्यों बार-बार बढ़ाया जा रहा है.
सीबीआई की तरफ से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट में दलील दी कि जांच अहम मोड़ पर है. इसलिए एजेंसी को सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और समय चाहिए. उन्होंने दो हफ्ते की रिमांड बढ़ाने की मांग की. जिसका मनीष सिसोदिया के वकील ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा कुछ भी विशेष नहीं किया गया है, जिसके लिए उनकी हिरासत को जारी रखने की आवश्यकता है.
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सिसोदिया के वकील की ओर से कहा गया कि पूर्व डिप्टी सीएम के रिकॉर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वह गवाहों को धमका रहे थे. उन्होंने तर्क दिया कि सिसोदिया ने सभी जांच एजेंसियों की जांच में हमेश सहयोग किया है और तलाशी के दौरान भी उनके घर से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली. ऐसे में उनकी हिरासत को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता. कोर्ट ने दोनों तरफ से दलील सुनने के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया.
- सीबीआई की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत में कहा कि जांच अहम मोड़ पर है. इस मामले में कुछ आरोपियों से पूछताछ करना बाकी है. इसलिए उन्हें थोड़ा समय और चाहिए.
- सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी ने उन लोगों की सूची तैयार की है, जिनको सामने बैठाकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जानी है. इनका सिसोदिया से आमना-सामना कराया जाएगा और सवाल किए जाएंगे.
- विशेषज्ञ समिति की सिफारिश वाली फाइल की भी जांच की जा रही है. इस फाइल में देश के शीर्ष कानूनी विशेषज्ञों की कानूनी राय भी थी.
- आबाकारी नीति का अंतिम मसौदा सिसोदिया के घर पर 18-19 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की उपस्थिति में टाइप किया गया था. इस मसौदे की सिफारिश में 12 प्रतिशत था.
- आबकारी नीति का अंतिम मसौदा मनीष सिसोदिया के आवास पर 18/19 मार्च को सीएम अरविंद केजरीवाल, तत्कालीन मंत्री सत्येंद्र जैन की उपस्थिति में टाइप किया गया था. इस मसौदे की सिफारिश में 12% का लाभ अंतर था.
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मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट और बीजेपी मुख्यालय से पहले पुलिस बैरिकेड लगा दिए थे.
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