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Agnipath Scheme: आनंद महिंद्रा ने दिया अग्निवीरों को जॉब का ऑफर, Twitter पर फैंस पूछ रहे ऐसे सवाल

आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर अग्निवीरों के लिए नौकरी की घोषणा की है. उनकी इस पेशकश की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं.

Agnipath Scheme: आनंद महिंद्रा ने दिया अग्निवीरों को जॉब का ऑफर, Twitter पर फैंस पूछ रहे ऐसे सवाल

Anand Mahindra

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डीएनए हिंदी: सेना में भर्ती से जुड़ी अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में चल रहे विरोध के बीच आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक पोस्ट की है. इस पोस्ट को लेकर फैंस उनकी काफी तारीफें कर रहे हैं. दरअसल महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने अग्निपथ के विरोध को लेकर दुख जताया है. उन्होंने इस योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले नौजवानों को अपने यहां नौकरी देने की पेशकश की है. 

हालांकि देशभर में इस योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार और विभिन्न मंत्रालय पहले ही कई तरह की छूट का ऐलान कर चुके हैं. इसके बावजूद योजना के विरोध में सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया है.

आनंद महिंद्रा ने किया Tweet 
आनंद महिंद्रा ने सोमवार सुबह ट्वीट करके लिखा, 'अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध से दुखी हूं. बीते साल जब इस योजना का विचार सामने आया था, तब मैंने कहा था और अब मैं फिर दोहराता हूं कि इसके तहत अग्निवीर जो अनुशासन और कौशल सीखेंगे, वह उन्हें रोजगार के बेहतरीन मौके उपलब्ध कराएगा. उन्होंने कहा कि महिंद्रा ग्रुप ऐसे प्रशिक्षित, सक्षम युवाओं की भर्ती का स्वागत करता है.'

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फैंस दे रहे हैं प्रतिक्रिया
आनंद महिंद्रा अक्सर मौजूदा हालातों को लेकर अपनी राय रखते रहते हैं. अक्सर सोशल मीडिया फैंस को भी उनके रिएक्शन का इंतजार रहता है. अब उनके इस ट्वीट पर भी फैंस खूब रिएक्ट कर रहे हैं. इन रिएक्शंस पर महिंद्रा जवाब भी दे रहे हैं. उन्होंने एक सवाल के जवाब में लिखा है कि कॉरपोरेट सेक्टर में अग्निवीरों के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं. एडमिनिस्ट्रेश से लेकर मैनेजमेंट तक उनके लिए कई अवसर मौजूद होंगे. 

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क्या है अग्निपथ योजना
थलसेना, वायुसेना और नौसेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के तहत शुरू में चार साल के लिए युवाओं को रखा जाएगा. ट्रेनिंग के बाद उन्हें तैनाती मिलेगी. चार साल के बाद 25 फीसदी अग्निवीरों को सेना मे आगे रखा जाएगा. इस योजना का विरोध करने वाले तर्क दे रहे हैं कि इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी और उनका करियर अनिश्चित हो जाएगा. सरकार इससे साफ इनकार कर रही है.

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