केंद्र सरकार ने 7 राज्यों (7-States) में नई रेलवे लाइन बिछाने की योजना को हरी झंडी दिखा दी है. पीएम मोदी (PM Modi) का कहना है कि इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ ही रोजगार भी पैदा होगा.
मोदी सरकार ने शुक्रवार को बिहार-पश्चिम बंगाल समेत सात राज्यों को एक बड़ा तोहफा दिया है. मोदी सरकार ने आठ नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस परियोजना का लक्ष्य कनेक्टिविटी संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और रोजगार को बढ़ावा देना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी.
रेल परियोजना का लक्ष्य
मोदी सरकार ने 7 राज्यों में 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से संपर्क बढ़ेगा, यात्रा आसान होगी, तेल आयात और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी. कनेक्टिविटी संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा साथ ही इससे रोजगार भी पैदा होगा. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल निर्णय के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि, ये परियोजना क्षेत्र में विकास कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगी. इस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
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परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं से 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन कम होगा. यह 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है.
इन राज्यों को तोहफा
ये परियोजनाएं सात राज्यों- ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करती हैं. ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी. इन परियोजनाओं के तहत 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे छह आकांक्षी जिलों और लगभग 510 गांवों और 40 लाख लोगों तक संपर्क बढ़ेगा. इस परियोजना के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधा मिलेगी.
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