Farmers Protest: बिजनौर में किसानों द्वारा आयोजित की गई महापंचायत में योगी सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी गई है. किसान संगठन की तरफ से कहा गया है कि अगर योगी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा.
डीएनए हिंदी: पश्चिमी यूपी में किसान योगी सरकार की परेशानियां बढ़ सकते हैं. मंगलवार को पश्चिमी यूपी के बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन (BKU) से अलग हुए समूह द्वारा आयोजित की गई महापंचायत में किसानों के सामने आ रही परेशानियों को जोर-शोर से उठाया गया. भकियू (गैर-राजनीतिक) के पदाधिकारियों ने बताया कि उसने 'किसान महापंचायत' के दौरान चीनी मिल, गन्ने का लंबित बकाया, बिजली आपूर्ति और बिजली बिल से संबंधित मुद्दों को उठाया.
BKU (गैर राजनीतिक) के नेता दिगम्बर सिंह ने कहा कि इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भाजपा ने किसानों को राहत देने का वादा किया था लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब तक उन पर अमल नहीं किया है. दिगंबर सिंह ने आगे कहा कि अगर सरकार इन मुद्दों पर किसानों को राहत नहीं देती है तो हम इसके खिलाफ पूरे राज्य में अभियान चलाएंगे. आपको बता दें कि राकेश टिकैत-नरेश टिकैत की भकियू (गैर-राजनीतिक) संगठन में इस साल की शुरुआत में दो फाड़ हो गए थे. तब यह संगठन अस्तित्व में आया.
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पंजाब के मुख्यमंत्री ने किसानों को मनाया!
एक तरफ जहां यूपी में किसान योगी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं वहीं दूसरी तरफ पंजाब के उनके समकक्ष भगवंत मान आंदोलन की चेतावनी दे रहे किसानों को मनाने में सफल रहे हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा गन्ना किसानों के लंबित भुगतानों को मंजूरी देने सहित उनकी अधिकांश मांगों को स्वीकार करने के बाद मंगलवार को कई किसान संगठनों ने तीन अगस्त का अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस लेने का फैसला किया.
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भगवंत मान ने मंगलवार शाम चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन (सिद्धूपुर) के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व में किसान नेताओं के साथ चार घंटे लंबी बैठक की. राज्य सरकार के गन्ना बकाया भुगतान सहित उनके विभिन्न मुद्दों का समाधान करने में नाकाम रहने की स्थिति में किसानों ने तीन अगस्त को माझा, मालवा और दोआबा क्षेत्रों में तीन जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की घोषणा की थी. बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "मैं किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हूं. मेरे कार्यकाल में उन्हें अपनी वास्तविक मांगों के लिए विरोध-प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा."
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