Rabi Crops MSP: गेहूं, सरसों और मसूर दाल रबी (सर्दियों) की मुख्य फसल है, जिसकी बुवाई अक्टूबर के महीने में शुरू होती है, जबकि कटाई अप्रैल में होती है.
डीएनए हिंदी: केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आए बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाया है. सरकार ने रबी की 6 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ा दिया है. मोदी कैबिनेट ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए इन फसलों के MSP पर 2 से 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी मंजूरी दी है. इसके बाद गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 150 रुपये बढ़कर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.
बता दें कि फिलहाल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,125 रुपये प्रति क्विंटल है. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीसीईए की बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने 2024-25 सत्र के लिए रबी की सभी फसलों का एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश के आधार पर हमने 6 रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है. इनमें गेहूं का एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2024-25 विपणन सत्र के लिए 2,275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो 2023-24 में 2,125 रुपये प्रति क्विंटल था.
किस फसल पर कितने बढ़ेंगे दाम
- गेंहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल
- सरसों पर 200 रुपये प्रति क्विंटल
- तिलहन पर 200 रुपये प्रति क्ंविटल
- मसूर पर 425 रुपये प्रति क्ंविंटल
- जौ पर 115 रुपये प्रति क्विंटल
- चना 105 रुपये प्रति क्विंटल
- सनफ्लोअर 150 रुपये प्रति क्विंटल
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अब क्या रेट में खरीदी जाएगी रबी की फसल
- गेंहू अब 2275 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीदा जाएगा.
- जौ 1850 रुपये प्रति क्विंटल
- चना 5440 रुपये प्रति क्विंटल
- मसूर 6425 रुपये प्रति क्विंटल
- सरसों 5650 रुपये प्रति क्ंविटल
- कुसुम 5880 रुपये प्रति क्विंटल
गेहूं रबी (सर्दियों) की मुख्य फसल है, जिसकी बुवाई अक्टूबर में शुरू होती है, जबकि कटाई अप्रैल में होती है. एमएसपी किसानों के हितों की रक्षा के लिए सुनिश्चित की गई न्यूनतम दर है, जिससे नीचे सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा अनाज नहीं खरीदा जाता है.
चुनाव से पहले मोदी सरकार का दांव
पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से मोदी सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है. क्योंकि इनमें से तीन राज्य ऐसे हैं जहां गेंहू की पैदावार सबसे ज्यादा होती है. साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा MSP में की गई यह सबसे बड़ी वृद्धि है. पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में गेहूं का एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया.
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