National Food Security Act Ranking: खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लोगों को राशन उपलब्ध कराने के मामले में ओडिशा राज्य ने टॉप किया है और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान हासिल किया है.
डीएनए हिंदी: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) के ज़रिए देश के नागरिकों को राशन उपलब्ध कराया जाता है. केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्यों की तमाम योजनाओं के तहत फ्री या कम दाम पर राशन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद कई राज्यों में फूड सिक्योरिटी एक्ट (Food Security Act) को लागू करने में तमाम खामियां हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य इस कानून को लागू करने में अभी भी फिसड्डी है. वहीं, इस कानून को लागू करने के मामले में ओडिशा सबसे आगे है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर है.
नए डाटा के मुताबिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में 24वें नंबर पर है. यह आंकड़े NFSA के लिए जारी रैंकिंग सूचकांक 2022 के ज़रिए सामने आए हैं. इस रैंकिंग में पहला स्थान ओडिशा तो दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है. इस लिस्ट में पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा को पांचवां स्थान मिला है.
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यूपी नबंर 2, केरल, महाराष्ट्र पिछड़े
इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश 11वें, झारखंड 12वें, तेलंगाना 14वें, सिक्किम 15वें, छत्तीसगढ़ 22वें और उत्तराखंड 24वें स्थान पर है. गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकाबोर, मणिपुर, मेघालय और लद्दाख में तो और भी बुरा हाल है और ये राज्य इस रैकिंग में उत्तराखंड से भी नीचे हैं. पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के कुल 14 राज्यों की लिस्ट में भी उत्तराखंड फिसड्डी है. इस लिस्ट में उत्तराखंड को पांचवा स्थान मिला है. इस रैंकिंग में त्रिपुरा को पहला, हिमाचल प्रदेश को दूसरा और सिक्किम को तीसरा स्थान मिला है.
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पहले नंबर पर आए ओडिशा को 0.836 अंक मिले हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश को 0.797 अंक और आंध्र प्रदेश को 0.794 अंक मिले हैं. इस लिस्ट में गुजरात चौथे स्थान पर है. उसके बाद राज्यों में दादरा-नगर हवेली, दमन दीव, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड हैं. केरल की रैकिंग 11वीं है. तेलंगाना को 12वां, महाराष्ट्र को 13वां, पश्चिम बंगाल को 14वां और राजस्थान को 15वां स्थान मिला है.
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