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Bhagwant Mann सरकार का बड़ा फैसला, 184 लोगों की VVIP सुरक्षा पर लिया सख्त एक्शन

पंजाब में वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए भगवंत मान सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं और अब वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में कटौती की गई है.

Bhagwant Mann सरकार का बड़ा फैसला, 184 लोगों की VVIP सुरक्षा पर लिया सख्त एक्शन
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डीएनए हिंदी: पंजाब (Punjab) की भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) लगातार बड़े फैसले ले रही है. वहीं अब एक बड़ा एक्शन लेते हुए सरकार ने 184 पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और दूसरे वीवीआईपी (VVIP) की सुरक्षा में कटौती कर दी है. इस बात की जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) की ओर से जारी एक पत्र में दी गई है. वही एक बात यह स्पष्ट की गई है कि अदालत के विशेष आदेश पर दी गई सुरक्षा को वापस नहीं लिया जाएगा. 

वीवीआईपी सुरक्षा में बड़ी कटौती 

वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़े आदेश के इस पत्र को पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया है. वहीं जिन लोगों की सुरक्षा वापस ली गई हैं, उनमें पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार रखड़ा, सुच्चा सिंह छोटेपुर, जनमेजा सिंह सेखों, बीबी जागीर कौर, मदन मोहन मित्तल, तोता सिंह और गुलजार सिंह रानिके प्रमुख हैं.

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों और दूसरे मंत्रियों के परिवारों की भी सुरक्षा ले वापस ली गई है. पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के परिवार, पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के बेटे रनिंदर सिंह, पूर्व मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों की पत्नी पुनीत कौर, कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा की पत्नी चरणजीत कौर बाजवा, पूर्व मंत्री सुखजिंदर रंधावा के बेटे उदयबीर सिंह और पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के बेटे अर्जुन बादल की वीवीआईपी सुरक्षा भी छीन ली गई है. 

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बीजेपी नेताओं की भी छिनी सुरक्षा

इतना ही नहीं इस फ़ैसले के बाद पूर्व सांसद और आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष राजीव शुक्ला, राज्य विधानसभा चुनावों में बीजेपी की स्टार प्रचारक माही गिल और पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के बेटे सिद्धांत चट्टोपाध्याय की भी सुरक्षा वापस ले ली गई है. बीजेपी नेताओं की सुरक्षा हटाने की बात करें तो इनमें पंजाब बीजेपी के महासचिव जीवन गुप्ता, पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजिंदर भंडारी और राजेश बग्गा शामिल हैं. 

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आपको बता दें कि भगवंत मान के सीएम बनने के साथ ही कई पूर्व विधायकों और सांसदों की सुरक्षा में भी कटौती की गई थी.  सरकार का मानना है कि इन लोगों की सुरक्षा पर करोड़ों रुपए का खर्च आता है, जिस पर एक्शन लेते हुए पंजाब सरकार ने सही फैसला लिया है.

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