Rohingya EWS Flat Case: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि रोहिंग्याओं को EWS फ्लैट में बसाने की कोई योजना नहीं है. केंद्र ने कहा कि AAP सरकार ने दिल्ली के बक्करवाला पर बसाने का प्रस्ताव दिया था जिसे गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया.
डीएनए हिंदी: दिल्ली में रोहिंग्याओं को EWS फ्लैट में बसाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर बवाल मचा हुआ है. आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अलावा खुद बीजेपी के नेताओं ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. AAP ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में एलजी रोहिंग्याओं को बसाने की तैयारी में थे. उन्होंने राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया. वहीं, कांग्रेस ने भी इस मामले में बीजेपी को घेरा है. इस बीच बवाल को बढ़ता देख केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि रोहिंग्याओं को EWS फ्लैट में बसाने की कोई योजना नहीं है.
केंद्र सरकार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला (Bakkarwala) पर बसाने का प्रस्ताव दिया था जिसे गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया. गृह मंत्रालयने ने कहा कि रोहिंग्या जहां अभी अवैध रूप से बसे हैं, वहीं उन्हें रखा जाए और दिल्ली सरकार जहां रोहिंग्या अभी रह रहे हैं उसे डिटेंशन सेंटर (DETENTION CENTRE) घोषित करे.
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केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट से मचा बवाल
गौरतलब है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने बुधवार को एक ट्वीट कर कहा था कि देश में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों (Rohingya Refugees) को नई दिल्ली के बक्करवाला (Bakkarwala) में EWS फ्लैट दिए जाएंगे. इतना ही नहीं, उन्हें मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ पुलिस सुरक्षा भी मुहैया की जाएगी. पुरी ने अपने ट्वीट में कहा, 'भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है. एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में स्थित फ्लैट में स्थानांतरित किया जाएगा. उन्हें मूलभूत सुविधाएं यूएनएचसीआर (शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की ओर से जारी) परिचय पत्र और दिल्ली पुलिस की चौबीसों घंटे सुरक्षा मुहैया की जाएगी.'
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खुद BJP नेताओं ने भी खोला मोर्चा
हरदीप पुरी के इस ट्वीट के बाद बवाल मच गया. AAP, कांग्रेस के अलावा खुद बीजेपी के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि रोहिंग्या भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकती. इतना ही नहीं पुरी के ट्वीट के बाद दिल्ली के बकरपुर गांव के लोग NDMC के EWS फ्लैट के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे और रोहिंग्या शरणार्थियों को उनके गांव में बसाने का विरोध करने लगे.
गांव वालों के मुताबिक, अगर सरकार कश्मीरी पंडितों को यहां बसाने का प्रस्ताव देती तो खुद वो लोग माला लेकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करते लेकिन इन फ्लैट्स में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाना जिनका नाम कई दंगो में आ चुका है वह गलत है.
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