वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट में ई-पासपोर्ट (E-passpost) जारी करने का बड़ा ऐलान किया है.
डीएनए हिंदीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट में ई-पासपोर्ट (E-passpost) जारी करने का बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने मंगलवार को कहा है कि 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे. इससे पहले विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने भी कहा था कि भारत सरकार जल्द ही नागरिकों के लिए ई-पासपोर्ट लाने जा रही है. उन्होंने बताया था कि ये पासपोर्ट बायोमैट्रिक डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे.
क्या होता है ई-पासपोर्ट?
ई-पासपोर्ट वैसे तो सामान्य पासपोर्ट की तरह ही होता है लेकिन ई-पासपोर्ट में एक वैसा ही चिप मिलेगा जैसा कि ड्राइविंग लाइसेंस में होता है. इस चिप में यात्री की पूरी जानकारी मौजूद होगी जिसमें बायोमेट्रिक डाटा भी शामिल होगा. इस माइक्रोचिप में नाम, जन्म तारीख, पता और अन्य जानकारियां स्टोर होंगी. खास बात है कि इस चिप की मदद से इमीग्रेशन काउंटर पर यात्रियों के सत्यापन की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी और फर्जी पासपोर्ट को गोरखधंधा बंद होगा. उम्मीद की जा रही है कि ई-पासपोर्ट के आने के बाद वेरिफिकेशन समय में करीब 50 फीसदी तक की कमी होगी.
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कई देश जारी करते हैं ई-पासपोर्ट
ई-पासपोर्ट का आइडिया नया नहीं है. पहली बार इसकी घोषणा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी. पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साल 2008 में बायोमैट्रिक जानकारी वाला पहला ई-पासपोर्ट जारी किया था. फिलहाल, जर्मनी, ब्रिटेन और बांग्लादेश में इस तरह के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं. इन देशों में बायोमेट्रिक ई-पासपोर्ट सिस्टम है. इस पासपोर्ट में 64KB स्टोरेज का स्पेस होता है, जिसमें यूजर की डिटेल्स स्टोर होती हैं. भारत में ई-पासपोर्ट महाराष्ट्र के नासिक स्थित सिक्युरिटी प्रेस में तैयार किए जाएंगे.
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क्या आवेदन प्रक्रिया में होगा बदलाव?
ई-पासपोर्ट के लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा. इसके आवेदन की प्रक्रिया नहीं बदलेगी और आवेदन फॉर्म में भी कोई बदलाव नहीं होंगे. रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत में मौजूद सभी 36 पासपोर्ट कार्यालय ई-पासपोर्ट जारी करेंगे. साथ ही जारी होने की प्रक्रिया में भी कोई बदलाव नहीं होगा. फिलहाल, भारत सरकार की तरफ से ई-पासपोर्ट ट्रायल के रूप में जारी किए जाते हैं.
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