असल जीवन में हाथ की सफाई दिखाने लिए मशहूर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी सियासी जादूगर से कम नहीं है. राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं. गहलोत इसकी तैयारियों में जुट गए हैं. वह राज्य की 1.35 करोड़ महिला वोटरों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की तैयारी कर रहे हैं. पढ़ें हमारे रिपोर्टर दीपक गोयल की विस्तृत रिपोर्ट...
डीएनए हिन्दी: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी सियासी जादगूर से कम नहीं हैं. जैसे-जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) नजदीक आ रहा है कि हर पार्टी अपनी रणनीति को अमलीजामा पहनाने में लगी हुई है. खबर है कि फिर से सत्ता पर काबिज की पूरी तैयारी कर रखी है. महिला वोटरों को लुभाने के लिए वह फ्री स्मार्टफोन (Smartphone) बांटने की तैयारी कर रहे हैं.
अगर हम पिछले कुछ चुनावों का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि महिला वोट का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है. अब महिलाएं निर्णायक बदलाव का हिस्सा बन रही हैं. अशोक गहलोत राजस्थान की 1.35 करोड़ महिला वोटरों को अपनी तरफ खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते.
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गहलोत सरकार चुनाव से पहले इन महिलाओं को करीब 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर स्मार्टफोन बांटने की तैयारी कर रही है. ध्यान रहे कि अपने बजट भाषण में अशोक गहलोत ने मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा किया था. सरकार अब मोबाइल के जरिए अपना योजनाओं को इन महिलाओं तक पहुंचाएगी.
सूत्रों की मानें तो गहलोत सरकार सिर्फ फोन नहीं देगी, 3 साल तक इंटरनेट, वाइस कॉल और एसएमएस की फ्री सुविधा भी होगी. राजस्थान की एजेंसी राजकॉम्प ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मांगे गए हैं. जल्दी ही इसके टेक्निकल बिड खोले जाएंगे. संभावना जताई जा रही है कि नवंबर-दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी-फरवरी में मोबाइल फोन का बांटे जाएंगे.
ये मोबाइल फोन उन्हीं परिवारों को दिए जाएंगे जिनके आधार कार्ड बने हुए हैं. मोबाइल फोन के वितरण केंद्र जिला और ब्लॉक स्तर पर बनेंगे. जिन लोगों को मोबाइल फोन दिए जाएंगे पहले उनका ई-केवाईसी करवाया जाएगा.
राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अफसरों के मुताबिक इस सेलफोन के साथ सरकार महिला को अगले 3 साल तक डेटा, कॉलिंग और मैसेज की सुविधा भी देगी. उसे बकायदा एक सिम कार्ड भी मिलेगा. इस सिम कार्ड में हर महीने 20 जीबी डेटा और 50 एसएमएस की सुविधा होगी.
इस योजना का राज्य सरकार पर तुरंत भार न पड़े इसके लिए खास तैयारी की गई है. सरकार ने शर्त लगाया है कि जो भी कंपनी स्मार्टफोन की सप्लाई करेगी उसे डिलीवरी के वक्त सिर्फ 30 फीसदी पैसा मिलेगा. एक साल बाद 35 फीसदी और 2 साल बाद बचा हुआ 35 फीसदी दिया जाएगा. साथ ही स्मार्टफोन सप्लायर्स को ब्लॉक स्तर सर्विस सेंटर भी बनाने होंगे. कस्टमर केयर की भी व्यवस्था करनी होगी. यही नहीं एक बैच में कम से कम 5 लाख स्मार्टफोन सप्लाई करने की भी शर्त रखी गई है.
ध्यान रहे कि 23 फरवरी 2022 को बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान की 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे. सरकार की ओर से इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. जिसमें स्मार्टफोन, सिम, 3 साल का इंटरनेट डेटा, वारंटी आदि शामिल हैं. एक्सपट्र्स का कहना है फोन 5,500 से 6,000 रुपए तक का हो सकता है.
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