अशोक गहलोत ने दावा किया था कि कांग्रेस विधायक सचिन पायलट को सीएम बनाने के पक्ष में नहीं हैं. पायलट ने अब विधायकों की गुप्त वोटिंग कराने की मांग की है.
डीएनए हिंदी: राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट (Sachin Pilot) के बीच फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर गहलोत बनाम पायलट का मामला फिर उलझता जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, सचिन पायलट आलाकमान पर जल्द फैसला लेने के लिए दबाव बना रहे हैं. इस दौरान पायलट ने कांग्रेस आलाकमान को एक फॉर्म्युला सुझाया है जिससे सीएम भी बदल जाएगा और सरकार भी नहीं गिरेगी.
सचिन पायलट ने आलाकमान से विधायकों को गुप्त मतदान कराने और अगले नेता पर फैसला करने के लिए कहा है. क्योंकि अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) दावा कर रहे हैं कि उसके पास सभी विधायकों का समर्थन है. सूत्रों के मुताबिक, पायलट ने यह भी दावा किया है कि अगर गहलोत को हटाया जाता है तो सरकार नहीं गिरेगी.
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केसी वेणुगोपाल जाएंगे राजस्तान
वहीं, अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद पार्टी की प्रदेश इकाई में मची उथल-पुथल के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 29 नवंबर को राज्य का दौरा करने का फैसला किया है. वेणुगोपाल राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के लिए की गई व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. हालांकि, पार्टी के सूत्रों ने बताया कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रदेश इकाई में कलह यात्रा के दौरान सामने नहीं आए.
राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले कलह
गौरतलब है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में की जा रही भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में राज्य में प्रवेश करने वाली है. नेतृत्व को लेकर गहलोत और पायलट के बीच तकरार चल रही है. पायलट उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का कहना है कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन का कोई संकेत नहीं है. वेणुगोपाल को राजस्थान में विधायकों और पार्टी के नेताओं को शांत रखने में एक अहम भूमिका निभानी होगी.
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दरअसल, एक खेमा अशोक गहलोत का समर्थन कर रहा है, जबकि दूसरा खेमा पायलट के साथ है. पार्टी महासचिव एवं राजस्थान के लिए एआईसीसी प्रभारी अजय माकन ने घटनाक्रम के मद्देनजर 25 सितंबर को इस्तीफा दे दिया था, जब पार्टी कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं कर सकी थी. यात्रा के दौरान माकन के राजस्थान का दौरा करने की संभावना नहीं है क्योंकि उन्होंने यह कह कर सार्वजनिक रूप से अपने इरादे जता दिए हैं कि वह पद पर बने रहने को इच्छुक नहीं है. उन्होंने मंत्री शांती धालीवाल और महेश जोशी सहित तीन विधायकों के अलावा आरटीडीसी प्रमुख धर्मेंद्र राठौर के खिलाफ कार्रवाई करने में पार्टी के नाकाम रहने के बाद यह फैसला किया था.
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