बिजली मंत्री का आया बयान, जारी रहेगी कस्टम ड्यूटी, नहीं चाहते चीनी आयात 

डीएनए ​हिंदी: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (Union Energy Minister RK Singh) ने साफ कर दिया है कि सोलर मॉड्यूल (Solar Module) और सोलर सेल को लेकर उनकी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट है. वह सोलर मॉड्यूल और सोलर सेल पर लगने वाले बेसिक कस्टम ड्यूटी (Basic Custom Duty) की समीक्षा करने का कोई मन नहीं बना रहे हैं. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री सिंह ने दो वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क से संबंधित एक सवाल के जवाब में कहा, "मैं कोई चीनी आयात नहीं चाहता और सब कुछ मेड इन इंडिया चाहता हूं.पिछले साल, सरकार ने 1 अप्रैल, 2022 से सौर मॉड्यूल पर 40 प्रतिशत और सौर कोशिकाओं पर 25 प्रतिशत बीसीडी लगाने की घोषणा की थी.

नहीं चाहते हैं चीनी आयात 
सिंह ने कहा कि शुल्क के परिणामस्वरूप, मॉड्यूल और सेल की घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ने लगी है. हालांकि, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकासकर्ता चिंता जताते रहे हैं कि घरेलू क्षमता मॉड्यूल और सेल की उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, और सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे थे. शुल्क लगाने के निर्णय की समीक्षा करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर, मंत्री ने जवाब दिया: "कुल मिलाकर यह रहेगा. मुझे कोई चीनी आयात नहीं चाहिए. कोई योजना नहीं (निर्णय की समीक्षा करने या इसे संशोधित करने की)." शोध फर्म मेरकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार, मार्च 2022 तक घरेलू मॉड्यूल निर्माण क्षमता लगभग 18-20 जीडब्ल्यू थी.

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ग्रीन एनर्जी पर बड़ा निवेश 
अगले एक दशक में ग्रीन एनर्जी पर बड़े निवेशों का ऐलान हो चुका है. जहां एक ओर गौतम अडानी 2030 तक ग्रीन एनर्जी पर 20 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान कर चुके हैं. वहीं दूसरी ओर रिलायंस भी कम नहीं हैं, गुजरात को जी कार्बन बनाने के लिए रिलायंस 2030 तक 80 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इंवेस्टमेंट प्लान तैयार किया हुआ है. इस तमलब है कि दोनो अरब 10 से 15 सालों में 100 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश करने जा रहे हैं. आने वाले दिनों में ग्रीन एनर्जी की प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाएगी. साथ ही देश के पर्यावरण को साफ रखने में काफी मदद मिलेगी. 

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