मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी ने मंगलवार को वीवो और इससे जुड़ी फर्मो पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 44 ठिकानों पर छापेमारी की.
डीएनए हिंदी: चीनी कंपनी वीवो (VIVO) पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का शिकंजा कसता जा रहा है. ईडी ने मंगलवार को वीवो और इससे जुड़ी फर्मो पर देशभर में 44 ठिकानों पर छापेमारी की. खबर है कि इस बीच कंपनी के डारेक्टर झेंगशेन ओउ (Zhengshenou) और झांग जी (Zhang Jie) देश छोड़कर भाग गए.
जानकारी के मुताबिक, वीवो कंपनी पर भारत में रहते हुए बड़े स्तर पर हेराफेरी करने का आरोप है. इसी के मद्देनजर ईडी ने 5 जुलाई को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय समेत देशभर में 44 ठिकानों पर छापा मारा था.बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान Zhengshenou और Zhang Jie मौके पर मौजूद नहीं थे. इसी वजह से जांच एजेंसी को संदेह है कि दोनों ही डारेक्टर देश छोड़कर फरार हो गए हैं.
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Vivo अधिकारी बोले- जांच में कर रहे सहयोग
अधिकारियों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धाराओं के तहत छापेमारी की जा रही है. वीवो इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि हम अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं. प्रवक्ता ने कहा, ‘वीवो अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है और उन्हें सभी जरूरी सूचनाएं मुहैया करा रही है. एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में हम कानूनों के पूरी तरह अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हैं.’
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कश्मीर में दर्ज की गई थी FIR
ED ने हाल ही में दिल्ली पुलिस (आर्थिक अपराध शाखा) द्वारा जम्मू-कश्मीर स्थित एजेंसी के एक वितरक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. इस प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उस कंपनी के कुछ चीनी शेयरधारकों ने फर्जी तरीके से अपने पहचान दस्तावेजों को बनाया. ईडी को शक है कि यह कथित जालसाजी शेल या फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके अवैध रूप से कमाए गए धन की हेराफेरी करने के लिए की गई थी.
Xiaomi India की 55.5 करोड़ की संपत्ति की थी जब्त
इस कार्रवाई को चीनी संस्थाओं और उनसे जुड़े भारतीय पक्षों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई के हिस्से के रूप में देखा जा रहा ह. आरोप है कि ये कंपनियां यहां काम करते हुए धन शोधन और कर चोरी जैसे गंभीर वित्तीय अपराधों में लिप्त हैं. ईडी ने इसी साल 29 अप्रैल को शाओमी इंडिया के बैंक खातों को जब्त करते हुए उनमें जमा 5,551 करोड़ रुपये की निकासी पर रोक लगा दी थी. यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में की गई थी.
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