7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा HRA, सरकार ने लिया बड़ा फैसला

डीएनए हिंदी: महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों (7th Pay Commission) को होली 2023 से पहले डीए में बढ़ोतरी मिल सकती है. यह अच्छी खबर हाल ही में जारी एआईसीपीआई इंडेक्स (AICPI Index) से सामने आई है. नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. इस साल होली 8 मार्च को है. आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी या 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है.

अगर सरकार डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता 42 फीसदी हो जाएगा. जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी करेगी.

ज़ी न्यूज़ हिंदी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, डीए और डीआर बढ़ने के बाद, केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा.

अगर डीए को बढ़ाकर 42 फीसदी किया जाता है, तो लेवल-3 के कर्मचारियों की सैलरी पर इसका क्या असर पड़ेगा.

कर्मचारी का मूल वेतन - 56,900 रुपये
नया महंगाई भत्ता (42%) - 23898 रुपये/माह
अब तक महंगाई भत्ता (38%) - 21622 रुपये/माह
कितना बढ़ा महंगाई भत्ता - 23898-21622 = 2276 रुपये/माह
वार्षिक वेतन में वृद्धि - 2276X12= 27312 रुपये

HRA नहीं मिलेगा

वित्त मंत्रालय के मुताबिक व्यय विभाग ने HRA के नियमों को लेकर अपडेट कर दिया है. नए नियम के मुताबिक कुछ सरकारी कर्मचारियों को HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा. यह नियम उन लोगों पर शामिल है जो कर्मचारी सरकारी आवास को अपने किसी अन्य सरकारी कर्मचारी दोस्त के साथ शेयर कर रहे हैं उन्हें HRA का लाभ नहीं मिलेगा. साथ ही अगर आप और आपके माता-पिता भी सरकारी कर्मचारी हैं और आप एक ही सरकारी मकान में रह रहे हैं तो भी आपको HRA का लाभ नहीं मिलेगा. इसमें केंद्र, राज्य, ऑटोनोमस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेमी-गवर्नमेंट संस्थाओं, नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक और एलआईसी के कर्मचारी शामिल हैं. 

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