7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, GPF के ब्याज दरों में हुई वृद्धि

डीएनए हिंदी: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं (7th Pay Commission) या आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए है.जी हां, सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) की ब्याज दरों की घोषणा कर दी है. वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के जनवरी से मार्च के लिए जीपीएफ और अन्य फंड के लिए ब्याज दर को 7.1 फीसदी पर बरकरार रखा गया है.

ब्याज दर की समीक्षा कैसे की जाती है?

इससे पहले 31 दिसंबर को खत्म तिमाही में जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी थी. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि यह दर 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक वैलिड है. आपको बता दें कि सरकार GPF और इसी तरह के अन्य फंड जैसे CPF, AISPF, SRPF के लिए AFPPF तिमाही आधार पर ब्याज दरों की घोषणा करती है. इस संबंध में एक निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है.

GPF क्या है?

सामान्य भविष्य निधि (GPF) खाता केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है. यह एक रिटायरमेंट फंड स्कीम है. सरकारी कर्मचारी स्वेच्छा से अपने वेतन का 15% तक GPF में योगदान कर सकते हैं. इस खाते के 'एडवांस' फीचर में कर्मचारी किसी भी जरूरत पर जीपीएफ खाते से तय राशि की निकासी कर सकता है. इतना ही नहीं काम पूरा होने के बाद आप इसे जमा भी कर सकते हैं. बता दें कि सरकार GPF खाते में किसी भी तरह का अंशदान नहीं देते हैं.

मार्च में डीए पर फैसला होगा

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में एक जनवरी से बढ़ोतरी हो गई है. उम्मीद है कि सरकार मार्च में होली से पहले इस पर फैसला लेगी. श्रम मंत्रालय ने नवंबर तक का AICPI इंडेक्स जारी किया है. इसके आधार पर माना जा रहा है कि सरकार मार्च महीने में महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है, आने वाले समय में यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा.

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