Union Budget 2023: निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को खोलेंगी बजट का पिटारा. जानें बजट से टैक्सपेयर्स को क्यों है इस बार इतनी उम्मीद.
डीएनए हिंदी: केंद्रीय बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. 1 फरवरी को वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) केंद्रीय बजट 2023 को पेश करेंगी. इस बजट से स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी, इनकम टैक्स में राहत, सेक्शन 80C में छूट जैसी कुछ उम्मीदें हैं. बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब दरों में बदलाव को काफी समय हो चुका है. टैक्स एक्सपर्ट्स ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री 2024 के लोकसभा (Lok Sabha) चुनाव से पहले सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में करदाताओं को अधिक डिस्पोजेबल आय देने के लिए कुछ कर कटौती की पेशकश हो सकती है. यह खर्च को प्रोत्साहित करेगा और अर्थव्यवस्था को भी लिफ्ट देगा.
आइए जानते हैं कि करदाता और विशेषज्ञ बजट 2023 से क्या उम्मीद करते हैं:
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
पेड इंडिविजुअल्स और पेंशनरों के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन ग्रोस सैलरी इनकम से कटौती की अनुमति देता है. यह कटौती व्यक्ति की कर योग्य वेतन आय को कम करती है, साथ ही उसके कर के बोझ को भी कम करती है. पूर्व कर ढांचे के तहत, जो अभी भी फाइलरों के थोक द्वारा उपयोग किया जाता है, सभी वेतनभोगी कर्मचारीयों को 50,000 कटौती की सुविधा मिलती है.
एसएजी इंफोटेक के प्रबंध निदेशक अमित गुप्ता ने कहा, "हाल के वर्षों में स्थिर रहने वाली कटौती की सीमा को बढ़ती लागतों के कारण बढ़ाया जाना चाहिए."
80सी की छूट में बढ़ोतरी हो सकती है
वेतनभोगी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अपनी कर योग्य आय को 1.5 लाख तक कम करने के लिए धारा 80C छूट का इस्तेमाल करते हैं. क्लीयर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा कि 80सी की सीमा लंबे समय से 1,50,000 रुपये तय की गई है. यह उम्मीद की जाती है कि आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 80C की सीमा को कम से कम 2,00,000 रुपये तक बढ़ाया जाना है.
अमित गुप्ता ने कहा, “बजट 2023 में छूट की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया जाना चाहिए.”
अर्चित गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम की 80डी सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये से 1,00,000 रुपये किया जाना चाहिए.
टैक्स स्लैब दरों में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 पेश करते हुए एक नई, वैकल्पिक कर व्यवस्था की घोषणा की थी. हालांकि, नई कर व्यवस्था को अब तक कुछ ही लोग अपना पाए हैं.
अमित गुप्ता ने बताया कि, “सबसे छोटा व्यक्तिगत आयकर ब्रैकेट 5% है, जबकि उच्चतम 42.74 प्रतिशत है, जिसमें अधिभार और उपकर शामिल हैं. बुनियादी छूट स्तर में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच वृद्धि, साथ ही बजट 2023 में आयकर दरों में कटौती, अधिकतम स्लैब दर को 25% तक कम करने की आवश्यकता है."
वर्क फ्रॉम होम अलाउंस
अर्चित गुप्ता ने बताया कि व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ राहत दी जानी चाहिए जो वर्क फ्रॉम होम के लिए होम ऑफिस स्थापित कर रहे हैं.
सीतारमण के बजट से उम्मीदों की फेहरिस्त लंबी है। इनमें से कितने पूरे होंगे यह देखने के लिए हमें 1 फरवरी 2023 तक इंतजार करना होगा.
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