Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को विधायकों की बैठक बुलाई थी. हैरानी की बात है कि इस बैठक में सीएम के जेल जाने की संभावनाओं पर भी बात की गई है.
डीएनए हिंदी: दिल्ली की शराब नीति केस में हुई कथित घोटाले में जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल पर भी पहुंच गई है. दिल्ली के सीएम और खुद उनकी पार्टी कई बार दावा कर चुकी है कि बीजेपी दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने के लिए केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है. इस मामले में अब तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है. दिल्ली के एक और पूर्व मंत्री सत्येंज्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं. सोमवार को दिल्ली के विधायकों की बैठक बुलाई गई थी. बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि सर्वसम्मति से यह तय किया गया है कि अगर सीएम को जेल भी जाना पड़े तब भी वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे. वह जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे.
विधायकों की बैठक में यह तय किया गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो वह जेल में ही कैबिनेट बैठक करेंगे और अधिकारियों को भी निर्देश लेने के लिए जेल भेजा जाएगा. बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि जैसे अब तक हमारे कई और नेताओं को जेल में रखा गया है वैसे ही सीएम अरविंद केजरीवाल को भी बीजेपी बिना सबूतों के ही अरेस्ट कर सकती है. दिल्ली का सीएम उन्हें जनता ने चुना है और वह जेल से ही सरकार चलाएंगे.
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BJP को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है
सीएम अरविंद केजरीवाल की विधायकों के साथ बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है. हम सब जानते हैं कि बीजेपी दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने के लिए जांच एजेसियों को पीछे लगा रही है. विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए हर कोशिश की जा रही है. हमें समझ आ रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है.
पंजाब के विधायकों से भी केजरीवाल करेंगे चर्चा
बैठक के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि विधायकों ने यह प्रस्ताव रखा है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो हम कोर्ट से परमिशन लेंगे और जेल में ही कैबिनेट मीटिंग करेंगे. उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह हमारे प्रस्ताव पर पार्षदों से चर्चा करेंगे और पंजाब के विधायकों से भी राय लेंगे. हालांकि, मुख्यमंत्री को अरेस्ट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि संवैधानिक पद पर रहने की वजह से कई तरह की छूट भी मिलती है.
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